नवी दिल्ली - भारतीय राज्यघटना अंमलात आल्याचा दिवस म्हणून, आपण दरवर्षी प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून 'ईटीव्ही भारत'ने संविधान विशेषज्ञ सी. कश्यप यांची विशेष मुलाखत घेतली आहे.
कश्यप हे सातव्या, आठव्या आणि नवव्या लोकसभा सत्रांचे सरचिटणीस राहिले आहेत. त्यांच्याशी आपण भारताच्या संविधानाबाबत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी आपले संविधान हे कसे बाकी देशांच्या राज्यघटनेहून वेगळे आहे, आणि त्याचे वैशिष्ट्य काय आहे याबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे..
प्रश्न : भारतीय राज्यघटना अंमलात येऊन आता ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संविधान लागू झाल्यानंतरचा भारताचा बराचसा प्रवास आपणही पाहिला आहे, काय सांगाल या एकूण प्रवासाविषयी?
कश्यप : आपले संविधान ही केवळ विशेष नाही, तर अगदी अद्वितीय अशी राज्यघटना आहे. आपल्या देशातील काही महान विचारांच्या लोकांनी एकत्र येऊन, आपल्या देशाचे भविष्य आणि आकांक्षांचा विचार करून तयार करण्यात आलेली ही एक उत्कृष्ट राज्यघटना आहे. या घटनेच्या निर्मात्यांमध्ये देशातील नेते, देशभक्त आणि विद्वानांचा सहभाग होता. त्यांच्या मेहनतीमुळेच अवघ्या तीन वर्षांच्या काळात, ही घटना लिहून पूर्ण झाली. आपली राज्यघटना ही बदलत्या काळाचा विचार करून बनवण्यात आली होती. त्यामुळेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा कितीतरी देशातील राज्यघटना रद्द करण्यात आल्या, किंवा बदलण्यात आल्या, तेव्हा भारताची राज्यघटना बदलावी लागली नाही. लोकांमध्ये असलेल्या घटनेबाबतच्या अशिक्षिततेमुळे आपल्या घटनेतील बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते. आपण सर्व घटनेचा आधार घेत आपल्या हक्कांबाबत आवाज उठवतो. मात्र, त्याचवेळी आपल्या कर्तव्यांकडे आपण पाठ फिरवतो.
प्रश्न : गेल्या ७० वर्षांच्या काळात राज्यघटनेमध्ये बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या. या वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा कितपत महत्त्वाच्या होत्या?
कश्यप - एक आदर्श राज्यघटना ही लवचिक आणि काळानुरूप बदलता येणारी असावी. त्यामध्ये काळानुरूप काही गोष्टींचा पुनर्विचार करण्याची, सुधारणा करण्याची आणि बदलही करण्याची सोय असायला हवी. भारताची राज्यघटना ही अशीच आहे. १९५० पासून आतापर्यंत या घटनेमध्ये १०३ वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या कलम ३७० बाबत बोलायचे झाल्यास, त्यासाठी घटनेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज नव्हती. कारण, या कलमामध्येच ते रद्द करण्याची तरतूद आहे. मात्र, आपण ते कलम रद्द केले नाही, तर त्यामध्ये सुधारणा केली आहे.
प्रश्न : सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहेत, की हे सरकार मनमानी निर्णय घेत संविधानामध्ये हवा तसा बदल करत आहेत. त्यामुळे, संविधान धोक्यात आल्याचे मत देशभरात तयार होत आहे, याबाबत काय सांगाल?
कश्यप : देशामध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, त्याचा संविधानापेक्षाही राजकारणाशी जास्त संबंध आहे. जर राजकीय फायदे बाजूला ठेऊन राज्यघटना प्रामाणिकपणे लागू केली गेली, तर देशात जो असंतोष माजला आहे, तो होणार नाही. कारण राज्यघटना ही भारताच्या विविधतेला डोळ्यासमोर ठेऊनच तयार केली गेली आहे. राज्यघटनेमध्ये राज्याच्या आणि केंद्राच्या वैधानिक अधिकारांबाबत माहिती दिली आहे. केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची अशा तीन सूचींमधून या अधिकारांची माहिती दिली आहे. केवळ राजकीय कारणांमुळे केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका होत असते आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाला या 'विरोधक' संस्कृतीचा दोष दिला जातो.
प्रश्न : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सुरू असलेली आंदोलने ही राजकीय फायद्यांसाठी होत आहेत, की नागरिकांमध्ये असलेल्या संविधानाबाबत अशिक्षितता त्यामागे कारण आहे?
कश्यप : यामागे थोड्याफार प्रमाणात अशिक्षितता आणि दुर्लक्षितपणाही कारण आहे. लोक त्यांचा असंतोष दाखवताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत आहेत, हे मात्र दुर्दैवी आहे.
प्रश्न : कित्येक राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, हा कायदा असंवैधानिक आहे, असा आरोपही ते करत आहेत. ते कितपत योग्य आहे?
कश्यप : आपले पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याआधीच हे स्पष्ट केले आहे, की हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, ते काढून घेण्यासाठी नाही. आपल्या राज्यघटनेनेमध्येही हे नमूद आहे, की नागरिकत्वाबाबतच्या तरतूदी या केंद्र सूचीमध्ये येतात, आणि राज्यांकडे याबाबत काही करण्याचे अधिकार नाहीत. भारतामध्ये एकेरी नागरीकत्व लागू करण्यात आले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आता पारित झाला आहे. त्यामुळे त्याबाबत आता दोनच गोष्टी होऊ शकतात. एक म्हणजे, संसदेमध्ये याबाबत चर्चासत्र घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा घडवून आणणे; किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या कायद्याला आव्हान देणे. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे, मात्र आंदोलनांच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि हिंसाचार करणे योग्य नाही.
प्रश्न : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत तुमचे वैयक्तिक मत काय आहे?
कश्यप : मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, याकायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. काही विशिष्ट धर्मांचाच उल्लेख केल्यामुळे हा कायदा वादात अडकला आहे. मात्र, प्रत्येक देशाला हे ठरवण्याचा अधिकार आहे, की त्यांचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र आहे.
हेही वाचा : "संविधान हे राष्ट्राचे बायबल, गीता आणि कुराण.."
