नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशमध्ये डिफेन्स कॉरिडॉर बनत असल्यामुळे सरकार आणि स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या आशा आहेत. ज्या भागात डिफेन्स कॉरिडॉर तयार केला जात आहे. त्या भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी नाविन्य आणि स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून गुरुवारी भारतीय नौदल आणि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडीए) यांच्यात मसुद्यावर सहमती झाली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या संरक्षण कॉरिडोरमध्ये स्थापित करण्यात आलेल्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या सहकार्याने भारतीय नौदल आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यास सक्षम असणार आहे. यूपीडीएच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीशकुमार अवस्थी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखील उपस्थित होते.
आपत्तीचे संधीत रुपांतर करून देशाला स्वावलंबी बनवण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला साकार करण्यात नवकल्पना आणि स्वदेशीपणाची मोठी भूमिका आहे. भारतीय सैन्यात स्वदेशीकरण सतत वाढले आहे. स्वावलंबी भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतीय नौदल या दिशेने काम करत आहे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.
डिफेन्स कॉरिडॉरच्या माध्यमातून औद्योगिक गुंतवणूक, विकास आणि रोजगार निर्मितीला मदत होणार आहे. तसेच हा कॉरिडॉर प्रदेशच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे मुख्यमंत्री योगी म्हणाले. तसेच त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले. राजनाथ सिंह यांच्या सहकार्याने आणि मार्गदर्शनाखाली 23 गुंतवणूकदार कंपन्यांशी सामंजस्य करार झाला. त्या कंपन्या उत्तर प्रदेशमध्ये 50,000 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करतील, असे योगी म्हणाले.
भारतातील दोन डिफेन्स इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर पैकी एक कॉरिडॉर उत्तर प्रदेशमध्ये (डीआयसी) मध्ये उभारण्याची योजना आहे. दुसरा कॉरिडॉर तामिळनाडू मध्ये उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
