नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आपल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे की, कोविडच्या संकटात अनुत्पादक मालमत्तांचे ओझे वाढले आहे. आरबीआयने केंद्राला बँकिंग क्षेत्राला उदारतेने आधार देण्यास सांगितले आहे. कर्जांची परतफेड न झाल्याने आरबीआयचा ३ लाख कोटींचा महसूल बुडाला. कोविडसारख्या आपत्तीमुळे अनेक क्षेत्रे संकटात सापडणे स्वाभाविक आहे आणि अनुत्पादक मालमत्तांचे प्रमाणही वाढणार आहे.
कर्जांची परतफेड न होणे हे काही नवे नाही. या आजाराची पाळेमुळे बँकिंग व्यवस्थेतच खोलवर गेली आहेत. खरे तर बँकिंग क्षेत्राचे कर्तव्य जनतेच्या पैशाचे विश्वस्त म्हणून काम करणे आणि देशाला प्रगतीसाठी मदत करणे, हे आहे. पण बँकेची उदासीन वृत्ती आणि कळकळ नसलेला दृष्टिकोन ही एक लांबलचक कहाणी आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये आर्थिक घोटाळ्यांची संख्या दुप्पट होऊन ती १.८५ लाख कोटींवर गेली आहे. नियम, कायदे आणि अंतर्गत प्रणालीमुळे कार्यक्षम बँकिंग व्यवस्था उभी राहत नसेल, तर त्यांचा काय उपयोग?
'द पंजाब नॅशनल बँक' (पीएनबी) घोटाळ्यात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी केलेले ३०० हून अधिक बेकायदेशीर व्यवहार समोर आले. यात सिक्युरिटी म्हणून ‘मार्जीन मनी’ न मागता बनावट ‘लेटर्स ऑफ अण्डरटेकिंग’ किंवा एलओयुएस दिली गेली. या कंपन्यांना पूर्व मंजूर पत मर्यादा नव्हती. येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांनी वाधवा बंधूंबरोबर ‘क्विड प्रो को’ करारावर स्वाक्षरी केली आणि येस बँकेचे भविष्य रसातळाला गेले. आरबीआय म्हणतेय की ‘फक्त’ दोन वर्षांत या घोटाळ्यांचा शोध लावता येईल. पण ऑडिटर्सना गेली सात वर्ष पीएनबी घोटाळ्यातले कोट्यवधी रुपये कुठे गेले याचा अजूनही शोध लागला नाही, ही लज्जास्पद घटना आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अनुत्पादक मालमत्तांची कारणे वर्गीकृत केली आणि काही अंतर्गत मुद्दे समोर आणले. ते म्हणाले होते, ‘ काही चुका बँकांनी केल्या आणि काही इतर चुका आहेत. ’ कारणे काही असोत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आणखी एक माजी गव्हर्नर, अर्थशास्त्रज्ञ, सेंट्रल बँकेचे प्रमुख आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी, दुवुरी सुब्बाराव यांना वाटते की दिवाळखोरी कायदाही अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न सोडवू शकणार नाही आणि त्यांनी असे सुचवले की बुडालेल्या बँकांनी ‘ धनहार्त ऑफ मलेशिया ’प्रमाणे आपले पुनरुज्जीवन करावे. याचा अर्थ असा की सर्व डीफॉल्ट खाती एखाद्या संस्थेकडे हस्तांतरित केली जावी आणि कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी संस्थेकडे द्यावी. तसेच बुडालेल्या कर्जांसाठी जबाबदार असलेली व्यवस्था दुरुस्त आणि मजबूत करावी.
सर्वसामान्यांना कर्ज देताना अनेक प्रकारचे तारण आणि अटी विचारणाऱ्या बँका योग्य कार्यपद्धती अमलात न आणता आणि काळजी न घेता बड्या कंपन्यांना कोट्यवधी कर्जे कशी देतात ? बँकर्सनी याची कबुली दिली की काही अधिकारी गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करतात आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा शोध घेत आहेत. भ्रष्टाचार सर्वत्र पसरला आहे, हा याचाच संकेत आहे. रिझर्व्ह बँकेला वाटते आहे की दर चार तासांनी कुठल्याही घोटाळ्यात बँक कर्मचाऱ्यांचा हात असल्याचे कबूल केले की त्यांचे कर्तव्य संपते. कर्ज बुडव्यांना कर्ज घेण्यासाठी मदत करणाऱ्या भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि यंत्रणेत पळवाटा ठेवणाऱ्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे. स्वत:च्या मर्जीने वागणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांना आळा घातला पाहिजे.
भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत, त्यांना शिक्षा न करता आरबीआयने केंद्राकडून मदत मागणे हे पूर्ण अवास्तव आहे. त्यात आधीच २.५ लाख कोटींची आश्चर्यकारक मदत घेतल्यानंतर पुन्हा मदतीची अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. केंद्राने बँकांना पुन्हा पुंजी उभारण्यासाठी दिलेला प्रत्येक रुपया हा लोकांचा पैसा आहे. सार्वजनिक पैसा आहे. बँकाच्या कामात पारदर्शकता ठेवणे, बँकांना जास्त जबाबदारी घेण्यास लावणे आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे यामुळेच बँक व्यवस्था पुन्हा एकदा लोकांचा विश्वास जिंकू शकेल.
