नवी दिल्ली - अयोध्या निकालावरून पाकिस्तानने व्यक्त केलेल्या भडकाऊ प्रतिक्रियांचा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निषेध नोंदवला आहे. पाकिस्तानने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये नाक खुपसू नये. कायद्याचे राज्य, सर्वांच्या श्रद्धेचा, भावनांचा आदर हे पाकिस्तानी संस्कृतीची मुल्ये नाहीत, तुम्हाला भारताचे पूर्णपणे आकलन नाही, त्यामुळे अनाहूत प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही, अशा कठोर शब्दात परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला खडसावले आहे.
-
MEA:It pertains to rule of law&equal respect for all faiths,concepts that aren't part of their ethos. So,while Pakistan's lack of comprehension isn't surprising,their pathological compulsion to comment on our internal affairs with obvious intent of spreading hatred is condemnable https://t.co/o3OBDdx57R
— ANI (@ANI) November 9, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">MEA:It pertains to rule of law&equal respect for all faiths,concepts that aren't part of their ethos. So,while Pakistan's lack of comprehension isn't surprising,their pathological compulsion to comment on our internal affairs with obvious intent of spreading hatred is condemnable https://t.co/o3OBDdx57R
— ANI (@ANI) November 9, 2019MEA:It pertains to rule of law&equal respect for all faiths,concepts that aren't part of their ethos. So,while Pakistan's lack of comprehension isn't surprising,their pathological compulsion to comment on our internal affairs with obvious intent of spreading hatred is condemnable https://t.co/o3OBDdx57R
— ANI (@ANI) November 9, 2019
कायद्याचे राज्य, सर्वांच्या श्रद्धेचा आदर हे पाकिस्तानच्या नजरेत शुन्य आहे. त्यामुळे द्वेष पसरवणाऱ्या पाकिस्तानच्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी आश्चर्यकारक नाहीत. अशा प्रतिक्रियांची गरज नसताना पाकिस्तान भारतामध्ये द्वेषाची भावना पसरवत आहे. त्यामुळे भारत अशा वक्तव्यांचा निषेध करत असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटला दिवाणी प्रकारचा असून ही बाब पूर्णपणे अंतर्गत असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवार निकाल जाहीर केला. यामध्ये न्यायालयाने वादग्रस्त जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येत ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही पर्यायी जागा केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणीही देऊ शकते. या निकालानुसार वादग्रस्त असलेली २.७७ एकर जागा ही केंद्र सरकार नियंत्रित ट्रस्टला मिळणार असल्याचे न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले.