नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, घटनेचे ३७० वे तसेच ३५ अ कलम रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू आणि कश्मिर आणि लडाखचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केल्यानंतर, गृह व्यवहार मंत्रालयाने भारतीय राजकीय नकाशाची नवी आवृत्ती प्रसिद्ध केली.
नेपाळने देशाच्या सुदूरपश्चिम प्रांतातील दारचुला या विवादित जिल्ह्यातील वादग्रस्त कालापानी प्रदेश उत्तराखंड राज्यातील पिठोरागढ जिल्ह्याचा भाग म्हणून चुकीने दाखवल्याबद्दल या नकाशाला आक्षेप घेतला. भारताने नकाशाशास्त्रीय दृष्ट्या कोणतेही आक्रमण केलेले नाही आणि नकाशा अचूक असून पूर्वीच्या नकाशांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नाही, असे काहीही त्यात नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
गेल्या आठवड्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनी सीमेनजीक असलेल्या धारचुला ते लिपुलेख या नव्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. हा रस्ता कैलाश मानसरोवर यात्रेला जाण्याचा मार्ग कित्येक दिवसांनी कमी वेळाचा होणार असल्याची अपेक्षा आहे. मात्र यावरून नवी दिल्ली आणि काठमांडूत तणाव भडकला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दांतील एका निवेदनात भारताला नेपाळी प्रदेशात कोणतीही कृती करण्यापासून दूर रहावे, असे आवाहन केले आहे.
महाकाली नदीच्या पूर्वेला असलेल्या लिंपियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख या सर्व प्रदेशांवर १८१६ मधील सुगौली करारानुसार नेपाळचा दावा अधोरेखित केला आहे. दिल्लीतील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मात्र नेपाळचे आरोप फेटाळून लावले असून अलिकडेच उत्तराखंड राज्यातील पिठोरागढ जिल्ह्यातील उद्धाटन झालेल्या रस्त्याचा विभाग संपूर्णपणे भारतीय प्रदेशात येत असल्याचे सांगितले.
सीमांचे वाद सोडवण्यासाठी रेखाटन करण्याची यंत्रणा आहे आणि दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठक दिर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. एकदा कोविड १९ चे आव्हान परतवले की ती होईल. या आठवड्यात नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली यांनी संसदेला अशी माहिती दिली की हिमालयीन देशाला भारताबरोबर असलेल्या सशस्त्र दलांची कायमस्वरूपी तैनाती वाढवायची आहे आणि निश्चित अशा सीमेच्या दिशेने काम करायचे आहे.
नामवंत व्यक्तिंच्या गटाच्या अहवालात इतर अनेक वादग्रस्त मुद्यांपैकी हा मुद्दा असून अहवाल पूर्ण झाल्यापासून तो थंड बस्त्यात पडला आहे. पंतप्रधान मोदी यांना द्विपक्षीय म्हणून सहमती मिळालेल्या या शिफारशी औपचारिक प्रस्तुत करण्याचा प्रस्ताव अद्याप स्विकारायचा आहे. नेपाळी परराष्ट्र मंत्र्यांनी सोमवारी नेपाळमधील राजदूत विनय कवात्रा यांना हजर रहाण्यास फर्मावले होते. मात्र, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने हे फर्मान नव्हते तर बैठक होती, असा खुलासा केला आहे.
काठमांडूने अचानक अशी विरोधाची भूमिका का घेतली? पूर्वाश्रमीच्या नेपाळी साम्राज्यावर चीनचे सावट लक्षात घेता भारतासाठी कितपत चिंतनीय अशी ही परिस्थिती आहे? नेपाळला शांत करून द्विपक्षीय संबंध पुन्हा होते तसे प्रस्थापित करण्यासाठी भारताची भूमिका काय असावी? प्रादेशिक हद्दीचा भंग केल्याचे नेपाळचे आरोप न्याय्य आहेत की ऐतिहासिक अविश्वासाने किंवा देशांतर्गत राजकीय विवादाने चालित आहेत? हे मुद्दे वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी नेपाळमधील भारताचे निवृत्त राजदूत रणजीत राय आणि ब्रुक्रिंग्ज इंडियाचे फेलो कॉन्स्टंटिनो झेवियर यांच्याशी चर्चीले आहेच.
भारत आणि नेपाळ यांच्यातील ९८ टक्के सीमेवरील वाद सोडवण्यात आले आहेत, तर विवादित प्रदेश विशेषतः कालापानी क्षेत्राबाबत विचार केला नाही तर दोन शेजारी देशांमध्ये कायमचा प्रक्षोभक मुद्दा होऊ शकतो, असा इशारा कॉन्स्टंटिनो झेवियर यांनी दिला.
भूतानमधील डोकलाम तिहेरी संघर्षादरम्यान जसे ७३ दिवस चिनी पीएलए आणि भारतीय सैनिक समोरासमोर उभे असल्याचे पाहिले, तसे कालापानी क्षेत्रात तिहेरी भडका उडू नये, यासाठी प्रत्येक संधी भारताने टाळली पाहिजे, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
राजदूत राय यांनी चीन नेपाळमध्ये आपले आर्थिक अस्तित्व राजकीय अस्तित्वात रूपांतर करत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि स्वतः मात्र इकडून तिकडे मध्यस्थी करण्याच्या शटल राजनीतीमध्ये गुंतला आहे, असे म्हटले आहे. नेपाळमधील सर्व राजकीय भागधारकांशी भारताने जास्तीत जास्त चर्चा करत रहाव आणि दोन्ही शेजारी देशांमध्ये असलेले रोटीबेटी संबंध किंवा इतिहासात दोन्ही देशांनी अत्यंत खोलवर अर्थपूर्ण नात्याचा आनंद उपभोगला आहे, हे लक्षात घेता सुयोग्य वातावरणात शांत पद्धतीने सर्व मुद्दे सोडवावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला.
