नवी दिल्ली - कोरोनाला भारतातून समुळ नष्ट करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी २१ दिवस देशात टाळेबंदी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पुढील २१ दिवस म्हणजेच १४ एप्रिलपर्यंत नागरिकांना घरातून बाहेर निघता येणार नाही. मात्र, केंद्र सरकारने लागू केलेली लॉकडॉऊन महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये आधीपासूनच सुरू आहे. पुढील २१ दिवस देशभरात काय सुरू राहणार, काय बंद राहणार, नागरिकांनी कोणते नियम पाळायचे, काय करायचे नाही, याची एक नियमावली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे.
घाबरून जाऊ नका, या सुविधा राहणार सुरू
- सर्व खासगी आणि सरकारी रुग्णालये सुरू राहणार आहेत. यामध्ये मेडिकल, प्रयोगशाळा, अॅम्बुलन्स सेवा, औषधांच्या कंपन्यांही सुरू राहणार आहेत.
- सरकारी स्वस्त धान्य दुकाने, किराण दुकाने, दुध, भाजीपाला, फळे, मटन, मासे, जणावरांचे खाद्यान्न दुकाने सुरू राहणार आहेत. लोकांनी बाहेर निघू नये म्हणून होम डिलिव्हरी देण्याचा प्रयत्न प्रशासन करेल. तशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.
- बँक, एटीएम, विमा कार्यालये
- प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया
- फोन, मोबाईल, इंटरनेट सेवा आणि इंटरनेट आधारीत इतर सेवा
- अत्यावश्यक वस्तूंच्या होम डिलिवरीही सुरू राहणार, जसे की, गोळ्या औषधे, अन्नपदार्थ आणि वैद्यकीय उपकरणे
- पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस भरणा, गॅस रिटेल दुकाने सुरू राहणार आहेत.
- विज वितरण कार्यालये सुरू राहणार आहेत.
- कोल्ड स्टोरेज आणि माल साठवणीगृहे सुरू राहणार आहेत
- खासगी सुरक्षा व्यवस्था सुरू राहणार आहे.
या सुविधा राहणार बंद
- अत्यावश्यक उत्पादने सोडून इतर सर्व उद्योगधंदे बंद राहणार
- विमानसेवा, रेल्वे, सर्व प्रकारची रस्ते वाहतूक बंद राहणार आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवा, प्रशासनाची वाहने आणि आणिबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठीची वाहने रस्त्यावरून धावतील.
- हॉटेल, पर्यटन स्थळे, लॉज बंद राहणार
- सर्व शाळा महाविद्यालये, क्लासेस, संशोधन संस्था बंद राहणार आहेत.
- धार्मिक स्थळे, देवस्थाने, धार्मिक कार्यक्रम सर्व बंद राहणार
- सर्व क्रीडा, राजकीय, मनोरंजन, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करता येणार नाही
- अत्यंविधीसाठी २० लोकांपेक्षा जास्त जणांना एकत्र येता येणार नाही
- विदेशी नागरिक जे आरोग्याच्या निगरानीखाली आहेत. जर त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार कारवाई होणार
- अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सरकारी कार्यलये बंद राहणार
- आपत्ती निवारण कायदा २००५ च्या तरतुदी लागू