नवी दिल्ली - लॉकडाऊनच्या स्थितीनंतर देशभरातील सर्व प्रकारची वाहतूक बंद आहे. याचा सर्वाधिक विमान कंपन्यांना बसला आहे. यातच प्रवाशांच्या रद्द तिकीटांचा परतावा देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. प्रवाशांना परतावा देण्यासाठी विमान कंपन्यांना 500 दशलक्ष डॉलर्सची आवश्यकता भासू शकते. देशांतर्गत तिकिटांसाठी 300 दशलक्ष डॉलर्स आणि आंतरराष्ट्रीय तिकिटांसाठी 200 दक्षलक्ष डॉलर्स लागतील, असे सल्लागार कंपनी सीएपीए इंडियाने एका अहवालात म्हटले आहे.
कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान रद्द करण्यात आलेल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या तिकिटांची पूर्ण रक्कम परत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एअरलाइन्स कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांच्या तिकिटांची संपूर्ण रक्कम परत देण्याचे आदेश केंद्र व नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर न्यायायालयाने तसे निर्देश दिले आहेत.
परताव्यामुळे एअरलाईन्सच्या आर्थिक संकटात भर पडेल, परंतु कामकाज पुन्हा सुरू केल्याने समस्या सुटणार नाहीत. या क्षेत्राला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. नागरी उड्डयन प्राधिकरणाने विमान कंपन्यांना 'सोशल डिस्टंसिंग' पाळण्याच्या संबधाने विमानातील मधल्या आणि शेवटच्या तीन रांगेतील आसने रिकामे ठेवण्यास या आधीच सांगितले आहे. मात्र विमान कंपन्या याच्या पुर्णपणे विरोधात असल्याचे सांगितल्या जात आहे. विमान कंपन्यांनी या बाबतीत केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यासाठी विमानाच्या आत काही अटी लावण्यात आहेत. त्यात काही सुट देण्यात यावी. तर केंद्र सरकार आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद (आयसीएमआर) च्या निर्देशांनंतरच पुढील निर्णय घेणार असल्याचे समजते आहे.
