श्रीनगर - हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते मिरवाज उमर फारुख यांनी शनिवारी केंद्राने जम्मू-काश्मीरमधील जमीन विक्री व्यवहार संदर्भात केलेल्या नवीन कायद्याच्या विरोधात बंद पुकारला होता. या बंदमुळे काश्मीरमधील जनजीवन विस्कळीत झाले. केंद्राने जम्मू काश्मीरमधील जमीन देशातील कोणत्याही नागरिकांना विकत घेता येईल असा कायदा पास केला आहे.
या बंदमध्ये काश्मीर खोऱ्यातील सर्व दुकाने, पेट्रोल पंप आणि इतर व्यावसायिक प्रतिष्ठाणे बंद होती. तसे सर्व सार्वजनिक वाहतूकही या बंदमुळे प्रभावित झाली होती. परंतु काही भागात खासगी रिक्षा आणि वाहने तुरळक प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र होते. या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सुरक्षा दलांनी आपली यंत्रणा सतर्क ठेवली होती.
केंद्राने नवीन जमीन कायद्यांना अधिसूचित केल्याच्या एक दिवसानंतर हुर्रियतने बुधवारी बंदचे आवाहन केले होते. एकापाठोपाठ नवी दिल्लीत जम्मू काश्मीर संदर्भातील कायद्यांमध्ये संशोधन आणि सुधारणा करण्यात येत असून यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील लोकांवर जबरदस्तीने अन्याय होत असल्याची भावना येथील नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर शांततेत तोडगा काढण्याऐवजी लाखो नागरिक त्यांच्या इच्छेनुसार संघर्षाच्या अनिश्चिततेत जगत आहेत. त्या प्रदेशात शांतता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून कमी प्रमाणात केले जात आहेत. त्याऐवजी कायमस्वरूपी लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे धोरण आक्रमकपणे ढकलले जात आहे. आमची जमीन हिसकावून घेण्यासाठी, आपली ओळख नष्ट करण्यासाठी आणि आम्हाला आपल्याच देशात अल्पसंख्यांक बनविण्यासाठी, हे सर्व चालले आहे "असे एका निवेदनात हुरियत कॉन्फरसने म्हटले आहे.
