नवी दिल्ली - भारतावर कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपत्ती बनून आली आहे. या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आज (शुक्रवारी) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना आपत्ती निवारण निधी मंजूर केला आहे. 11 हजार 92 कोटी रुपये आता सर्व राज्य राज्य सरकारांना मिळणार आहे. तर अर्थ मंत्रालयानेही राज्यांना कोरोनाचा सामना करण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडूनही राज्यांसाठी निधी मंजूर
-
These states are Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand & WB. Remaining Rs 11,092 crore is to all States as advance payment of Central share of 1st instalment of SDRMF: FM Sitharaman https://t.co/YZSztKApfB
— ANI (@ANI) April 3, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">These states are Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand & WB. Remaining Rs 11,092 crore is to all States as advance payment of Central share of 1st instalment of SDRMF: FM Sitharaman https://t.co/YZSztKApfB
— ANI (@ANI) April 3, 2020These states are Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand & WB. Remaining Rs 11,092 crore is to all States as advance payment of Central share of 1st instalment of SDRMF: FM Sitharaman https://t.co/YZSztKApfB
— ANI (@ANI) April 3, 2020
कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आज अर्थमंत्रालयानेही राज्यांना निधी देऊ केला आहे. 17 हजार 287 निधी विविध राज्यांना देण्यात येणार आहे. यातील 6 हजरा 196 कोटी रक्कम महसूली तूट म्हणून चौदा राज्यांना देण्यात येणार आहे.
कोणत्या राज्यांना मिळणार मदत?
आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मनिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, सिक्किम, तामिळनाडू, त्रिपूरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना अर्थमंत्रालयाने केलेली मदत मिळणार आहे. तर 11 हजार 92 कोटी रुपये सर्व राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी मिळणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीमधून राज्य सरकारांना देण्यात येणार आहे. 2020 - 21 आर्थिक वर्षासाठी हा पहिला हफ्ता देण्यात येणार आहे. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्त्याने याबाबत माहिती दिली. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली होती. त्यानुसार ही मदत आता राज्यांना करण्यात आली आहे.