जवळपास १ हजार विद्यापीठे, ४० हजार महाविद्यालये आणि तब्बल ११ हजार ५०० शिक्षण संस्था. भारतीय उच्च शिक्षणाचा हा विस्तार खूपच भव्य वाटत असला तरी त्याच्या गुणवत्तेकडे बारकाईने लक्ष दिले तर निराशाच दिसून येईल. या शिक्षण संस्थांमध्ये दिले जात असलेले शिक्षण आणि तेथे होत असलेले संशोधन पाहता भारतातील सर्व विद्यापीठे एकत्रित केली तरी ते ब्रिटनच्या केंब्रिज किंवा अमेरिकेच्या स्टॅनफोर्डची बरोबरी करू शकत नाहीत. यावरून देशातील विद्यापीठांमध्ये समन्वय आणि एकसंधपणाचा अभाव स्पष्ट दिसून येतो.
नुकतेच नॅशनल अ‌ॅक्रिडिटेशन काउन्सिलने (नॅक) केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणात प्रत्यक्षात संस्थात्मक पातळीवरील धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता, शिकविण्याची पद्धत किंवा संशोधन यांसारख्या वेगवेगळ्या मानकांमधील मागासलेपणाचे मूळ कारण शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटीत असल्याचे समोर आले आहे.
नॅकच्या मते देशातील ६०० विद्यापीठे आणि २५ हजार महाविद्यालयांना अद्याप मान्यताच मिळालेली नाही. काही शिक्षण संस्था विविध कारणे देऊन मान्यता मिळविण्याच्या प्रक्रियेलाच सामोरे जात नाहीत. आपल्या संस्थेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा खरा दर्जा बाहेर येऊ नये म्हणून तब्बल २२ टक्के संस्थांनी नॅकच्या 'अ‌ॅक्रिडिटेशन' प्रक्रियेपासून दूर राहणेच पसंत केले. तर ७२ टक्क्यांच्या मते ते आपल्या कामगिरीत सुधारणा व्हावी म्हणून सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
एकट्या तामिळनाडूचा विचार करता, २ हजार ५०० उच्च शिक्षण संस्थांपैकी ८०० पेक्षा देखील कमी संस्थांनाच नॅकची मान्यता मिळविण्यात यश आले आहे. खऱ्या अर्थाने आपल्या शिकविण्याच्या आणि शिकण्याच्या मानदंडात सातत्याने सुधारणा घडवून आणण्यासाठी किंवा संशोधन करून गुणवत्तापूर्ण ज्ञानदान करण्यासाठी ज्या उच्च शिक्षण संस्थांनी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे, त्या केवळ प्रमाणपत्रे देण्याचे केंद्र म्हणून स्वतःला मर्यादित ठेवून समाधानी असतात. हे देशासाठी अतिशय धोकादायक आहे.
देशांच्या उभारणीत उच्च शिक्षण संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित असताना या संस्थाच निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधनाच्या समस्येने ग्रासलेल्या आहेत. विशिष्ट मापदंडाची पूर्तता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने या संस्थांना नॅकची मान्यता मिळणार नाही. इतकेच नाहीतर ग्रामीण भागातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि ई-शिक्षण सुविधांचा अभाव असल्याचे नॅकच्या निरीक्षणात आढळून आले आहे. यावरून या संस्था किमान मापदंडाची पूर्तता करण्यात देखील अपयशी ठरत असल्याचे प्रतिबिंबित होते.
दरम्यान काही सरकारी महाविद्यालये नॅकची मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले ३ लाख ५० हजार रुपये आणि १८ टक्के जीएसटी भरण्यास सक्षम आहेत. तर, अनेक राज्यांमधील विद्यापीठांमध्ये साधी प्रशासकीय मंडळे देखील कार्यरत नाहीत, कुलगुरूंची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. निधी अभावी त्यांची दुरावस्था झाली आहे.
'ज्या विद्यापीठाला जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांच्या यादीमध्ये स्थान मिळवायचे असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम प्रतिभावान अध्यापकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे', हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे असे मत इथे नक्कीच वैध ठरते. पंरतु त्यासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज असते. सर्जनशील अध्यापन आणि उच्च मानकांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केलेल्या जगातील दहा सर्वोत्तम विद्यापीठांनी ८००हून अधिक नोबेल पुरस्कार विजेते तयार केले आहेत. याउलट, नेमणूकांमधील निष्काळजीपणा, किमान पायाभूत सुविधा आणि निधीचा अभाव यामुळे देशातील ९० टक्के महाविद्यालये आणि ७० टक्के विद्यापीठे ही गुणवत्ताहीन शिक्षण आणि बेरोजगारांची निर्मिती करणारे कारखाने म्हणून समोर आले आहेत.
ज्या शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय पातळीवरील मान्यता मिळविण्यातच अपयशी ठरत आहेत त्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा कशी करणार? यासाठी प्राथमिक शिक्षणात अमुलाग्र बदल आणि उच्च शिक्षणाकडे उत्तम प्रकारच्या मानवी मूल्यांची निर्मिती करण्यासाठीची गुंतवणूक म्हणून पहिले जाईल तेंव्हाच यात बदल घडू शकतो. त्यासाठी शिक्षण संस्थानी समर्पित वृत्तीने काम करून गुणवत्ता असलेल्या शिक्षकांचीच नेमणूक करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : देशाला हादरवून टाकणाऱ्या वायू गळती दुर्घटना...
