नैनिताल - नैनिताल उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सरकारी निवासस्थानाचे घरभाडे, वीजबील थकविल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. राज्यपाल कोश्यारी उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री असल्यापासून सरकारी निवासस्थानाचा वापर करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे बाजारभावाप्रमाणे भरण्यास असमर्थ ठरल्याप्रकरणी कोश्यारींविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. आज (मंगळवार) सुनावणीवेळी न्यायालयाने त्यांना नोटीस पाठवली असून चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर मागविले आहे.
राज्यपाल कोश्यारींविरोधात अवमान याचिका दाखल
डेहराडून येथील रुलक लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने नैनिताल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील न्यायालयात म्हणाले, भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल असले तरी सरकारी निवासस्थानाचे भाडे आणि अन्य सुविधांचे शुल्क जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने याआधी त्यांना दिले होते. राज्यपालांचे हक्क विचारात घेता याचिकाकर्त्याने त्यांना २ महिन्यांपूर्वीच नोटीस पाठविली होती. त्यानंतरच राज्यपालांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश शरद कुमार शर्मा यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांना नोटीस पाठविली असून चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर मागविले आहे. उत्तराखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांकडून अजूनही सरकारी निवास्थानांचा वापर सुरू आहे. हे नियमाविरुद्ध आहे. तसेच सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांकडून बाजार भावाप्रमाणे सरकारी निवासस्थानाचे भाडे वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची आहे.
