नवी दिल्ली - महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशावर मात्र न्यायालयाकडून कुठलीही स्थगिती आणण्यात आलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना शिक्षण आणि नोकरीसाठी सामाजिक आणि आर्थिक प्रवर्गात आरक्षण वर्गात 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याला परवानगी दिली होती. याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
घटनेने आरक्षणाची 50 टक्के घातलेली मर्यादा ओलांडली आहे, असा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक दुर्बल घटक 2018 कायद्यान्वये मराठा बांधवांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणे न्यायोचित नसल्याचे म्हटले होते. नोकरीत आरक्षण आरक्षणाची मर्यादा 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक तर शैक्षणिक प्रवेशात 13 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असे, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 15 जुलै रोजी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी वकिलांनी त्यांचे लेखी कागदपत्रे आणि अतिरिक्त कागदपत्र देण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
