ETV Bharat / bharat

दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला फोर्टीसच्या माजी संस्थापकाचा जामीन अर्ज - रेलीगेअर फिनव्हेस्ट कंपनी

उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फोर्टीसचा माजी संस्थापक मालविंदर मोहन सिंग याला अंतरिम जामीन नाकारला. जामीन अर्ज मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ठरविलेल्या निकषांची पूर्तता केली नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाकारला फोर्टीसच्या माजी संस्थापकाचा जामीन अर्ज
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाकारला फोर्टीसच्या माजी संस्थापकाचा जामीन अर्ज
author img

By

Published : May 16, 2020, 2:51 PM IST

नवी दिल्ली - उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फोर्टीसचा माजी संस्थापक मालविंदर मोहन सिंग याला अंतरीम जामीन नाकारला. रेलीगेअर फिनव्हेस्ट कंपनीतील निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली मालविंदर मोहन सिंगला अटक करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती अनु मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सिंह यांनी जामीन अर्ज मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ठरविलेल्या निकषांची पूर्तता केली नाही. त्याला १० वर्षाचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल, असे आरोप त्याच्यावर लावण्यात आले आहे, असेही मल्होत्रा यांनी नमूद केले.

तुरूंग अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार मालविंदर मोहन सिंगची प्रकृती स्थिर आहे. त्यामुळे त्याचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेदेखील न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील एचपीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व राज्यांतील तुरूंगात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फोर्टीसचा माजी संस्थापक मालविंदर मोहन सिंग याला अंतरीम जामीन नाकारला. रेलीगेअर फिनव्हेस्ट कंपनीतील निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली मालविंदर मोहन सिंगला अटक करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती अनु मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सिंह यांनी जामीन अर्ज मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ठरविलेल्या निकषांची पूर्तता केली नाही. त्याला १० वर्षाचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल, असे आरोप त्याच्यावर लावण्यात आले आहे, असेही मल्होत्रा यांनी नमूद केले.

तुरूंग अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार मालविंदर मोहन सिंगची प्रकृती स्थिर आहे. त्यामुळे त्याचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेदेखील न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील एचपीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व राज्यांतील तुरूंगात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.