नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूमुळे किंवा बाधित रुग्णांना उपचार देताना आपले प्राण गमावणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांना प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण देण्यात येईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत, एकूण 22.12 लाख सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरविणारे कर्मचारी आणि समुदाय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे.
हे विमा संरक्षण खासगी रुग्णालयातील कर्मचारी, निवृत्ती कर्मचारी, स्वयंसेवक, कंत्राटी कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि अगदी केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच स्वायत्त आरोग्यसेवा संस्थांनी नियुक्त केलेले बाहेरील (आऊटसोर्स्ड) कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील लागू असणार आहे. या अपघात विमा योजनेत कोविड-19 मुळे मृत्यू किंवा कोविड-19 संदर्भातील कर्तव्य पार पाडताना अपघाती मृत्यू अशा दोन्ही गोष्टी ग्राह्य धरण्यात येतील, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
या विमा योजनेद्वारे "आपल्यावर परिणाम होण्याचा धोका असतानादेखील कोरोना विषाणूने बाधित रुग्णांच्या थेट संपर्कात येणाऱ्या आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्या समुदाय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह सार्वजनिक आरोग्यसेवा पुरविणाऱ्या तब्बल 22.12 लाख कर्मचाऱ्यांना एकूण 50 लाख रुपयांचे सर्वसमावेशक वैयक्तिक अपघात संरक्षण दिले जाणार आहे."
30 मार्चपासून सुरु होणाऱ्या पॉलिसीचा कालावधी 90 दिवसांचा आहे. या योजनेसाठी वयोमर्यादा नसून वैयक्तिक नोंदणीदेखील आवश्यक नाही. या योजनेच्या संपुर्ण हप्त्याचा भार आरोग्य मंत्रालयाकडून उचलण्यात येणार आहे. आरोग्य मंत्रालयामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या एनडीआरएफ अर्थसंकल्पातून यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल, असेही मंत्रालयाने सांगितले आहे.
कोविड-19 मुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, दाव्याचे लाभ प्राप्त करण्यासआठी नॉमिनी/दावेदाराने भरलेला आणि सही केलेला दाव्याचा फॉर्म, मृत व्यक्तीचे आणि दावेदाराचे ओळखपत्र, दावेदार आणि मृत व्यक्तीमधील संबंधांचा पुरावा, कोविड-19 पॉझिटीव्ह असल्याचा प्रयोगशाळेचा अहवाल, जेथे मृत्यू झाला आहे तेथील रुग्णालयातर्फे (जर रुग्णालयात मृत्यू झाला) मृत्यूचा सारांश आणि मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
समुदाय आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यासाठी, कोविड-19 संदर्भातील कामासाठी आशा कार्यकर्त्याची नियुक्ती करण्यात आली होती असे सांगणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, असेही मंत्रालयाने कळविले आहे.
परंतु, कोविड-19 शी संबंधित कर्तव्य पार पाडत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास प्रयोगशाळेचा अहवाल आवश्यक नाही. याशिवाय, या पॉलिसीअंतर्गत देण्यात येणारा लाभ हा कर्मचाऱ्याकडे असणाऱ्या इतर पॉलिसीअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेव्यतिरिक्त असेल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : COVID-19 : केरळ आता करणार 'प्लाझ्मा थेरपी'..
