अलीकडे, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या, आणि त्या मानाने मदतीच्या नसलेल्या हमी किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र सरकारने असे जाहीर केले आहे, की दरवर्षी सध्याच्या ऑक्टोबरपासून ते पुढच्या सप्टेंबरपर्यंत, शेतकऱ्यांसाठी नवीन पणन वर्ष म्हणून गृहीत धरले जाणार आहे. तरीसुद्धा, यंदाच्या वर्षीचे शेती उत्पादनाचे पणन आणि विक्री ही काही शेतकऱ्यांना अनुकूल वाटत नाही. यंदाच्या वर्षी, कापणीपासूनच उत्पादनाची खरेदी किमत अगदीच पाताळापर्यंत खाली गेली. खरेदीदार अतिरिक्त पावसाचे परिणामांच्या नावाखाली उत्पादनाचा दर्जा घसरला आहे जो त्यांच्या मते सरासरीपेक्षा खाली आहे आणि अशा प्रकारे खरेदीदार आणि दलाल उत्पादनासाठी सर्वात खालचा दर देत आहेत. भारत सरकारने दोन वर्षांपूर्वी, शेतकाऱ्यांना त्यांच्या पिकांना किफायतशीर किमत मिळण्याची खात्री करण्याच्या उद्देश्याने सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनेचीही शेतकऱ्यांना म्हणावी तशी मदत होत नाही. देशात २२ हजार ग्रामीण कृषी उत्पन्न बाजार असून त्यांच्यात सुधारणा घडवण्याचे वचन केंद्र सरकारने दिले होते, पण अजून त्याबाबतीत काहीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
निधीच्या अभावामुळे कायमचे प्रश्न..
शेतकऱ्यांना गरजेच्या असलेल्या, बाजार किमत स्थिरीकरण अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेती उत्पादनाची खरेदीची हमी देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. जूनमध्ये तयार झालेले पिक सप्टेंबरमध्ये बाजारात पोहचते, ज्यावेळी खरीपाचा हंगाम असतो. जूनमध्येच, सरकारने अशा पिकाची बाजारपेठीय किंमत जाहीर केलेली असते. तरीसुद्धा, बाजारपेठीय किंमत ही फक्त नव्या पणन वर्षातच लागू होते, जो महिना ऑक्टोबर असतो. अशा प्रकारे, वर्षातील आपल्या पहिल्या उत्पादनाच्या बाबतीत, शेतकरी दरवर्षी, नुकसान सहन करत आहे.
तेलंगणा सरकारने केंद्र सरकारला अगोदरच असे प्रस्तावित केले आहे की, आधारभूत किंमत सप्टेंबरपासूनच सुरू करावी, पण याला अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. कृषी मूल्य आयोगाने आपल्या ताज्या सर्वेक्षण अहवालात, गेल्या वर्षांतही, अनेक राज्यांमध्ये वचन दिल्यानुसार शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीच्या रूपात योग्य किंमतीची मदत मिळाली नव्हती, असा उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारकडे या आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, कापूस, तेलबिया, मका आणि बाजरी अशा पिकांचाही दर नुकसान भरपाई योजनेंतर्गत (पीडीपीएस) भरपाई/प्रतिपूर्तीसाठी विचार केला जावा. मध्यप्रदेश सरकारने अगोदरच या योजनेची भावांतर भुगतान योजना या नावाच्या योजनेंतर्गत अंमलबजावणी केली असून, पण ही योजना कसलाही गाजावाजा न करता सोडून द्यावी लागली आहे.
पीडीपी योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बाजारात ज्या दराने उत्पादन विकले तो दर आणि सरकारने जाहीर केलेला दर यात तफावत असेल तर त्यातील तफावतीची रक्कम दिली जाते. तरीसुद्धा, मध्यप्रदेश कृषी बाजारातील दलालांनी या योजनेचा दुरुपयोग केला, ज्यामुळे ही योजनाच रद्द करावी लागली. या घटना लक्षात घेऊन, कृषी मूल्य आयोगाने बीबीवाय योजना आवश्यक त्या बदलांसह या वर्षापासून अंमलात आणण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने पुढे अशीही शिफारस केली आहे की, भिन्नतेवर आधारलेली रक्कम लक्षात घेऊन, गेल्या तीन ते चार वर्षांतील बाजारातील दर आणि चालू वर्षातील आधारभूत किमत, यातील फरक शेतकऱ्यांना थेट दिली जावी. या सगळ्या शिफारशी असल्या तरीही, चालू वर्षी पणन वर्षातील उत्पादनाच्या विक्रीचे उत्पन्न दिले जात आहे.
राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारला अशी विनंती केली आहे की, उत्पादनाची विक्रीची किंमत केंद्र ठरवत असल्याने, केंद्रानेच शेतीतील पिकाची खरेदी करावी. यावर केंद्राने प्रत्युत्तर दिले की, तेलबिया, बाजरी, डाळी अशा विशिष्ट धान्याशी संबंधित प्रत्येक पिकाच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के हिस्सा खरेदी करणे केंद्र सरकारला शक्य होईल.
पूर्वी केंद्र सरकार एकूण पिकाच्या ४० ते ५० टक्के उत्पादन खरेदी करत असे, पण आता मात्र यावर्षापासून, फक्त २५ टक्के पिक उत्पादन खरेदी करण्याचे जाहीर केले आहे. नुकत्याच दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय कृषी परिषदेत, राज्यांनी, असे सांगितले की, केंद्र सरकारने किमान ४० टक्के पिक उत्पादनाच्या खरेदीची हमी दिल्याशिवाय, शेतकऱयांना शेतीच्या गरजा शाश्वत राखणे कठीण जाणार आहे. दुसरा पर्याय असा आहे की, केंद्राने प्रत्येक राज्याला किमान हमी दिलेली पिकाची खरेदी करण्यासाठी निधी देण्याचा आहे.
आणखी पुढे, सरकारने केवळ २५ टक्के पिक उत्पादन खरेदी केले तर, शेतकऱयांना वेदना सोसत उर्वरित पिक उत्पादन खुल्या बाजारात विकावे लागेल आणि त्याचा दर हा संपूर्णपणे दलालांच्या मागणीवर अवलंबून असेल. ही स्थिती शेतकऱ्यांना वेळोवेळी, अत्यंत त्रासात ढकलत आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे मजबूत राजकीय निर्धार राज्य सरकारे करत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्याकडून खरेदी करण्यात यायच्या पिकाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी, धोरण कधीच आखले जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, राज्यांच्या पणन महासंघांनी केलेल्या पाहणीनुसार, तेलंगण सरकारने सोयाबिन, डाळी, मका आदी पिकांसाठी केंद्र सरकारने ज्या २५ टक्के पिक खरेदीची हमी दिली आहे, त्याच्यावर आणखी १५ टक्के उत्पादन खरेदी करताना २,९०२ कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा सोसावा लागला, ज्याची अर्थसंकल्पात तरतूद नव्हती.
अशा अर्थसंकल्पबाह्य निधीच्या संचयामुळे, राज्य सरकार द्विधा मन:स्थितीत सापडले असून, अतिरिक्त पिकाची खरेदी करण्यासाठी अगोदरच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली नव्हती. त्याचप्रमाणे, अनेक राज्य सरकारांनी अशा प्रकरणात, जेथे दरवर्षी ज्वारी, मका आणि बाजरीसारख्या पिकांशी संबधीत आधारभूत किंमत जाहीर करत असते, त्या प्रकरणात केंद्राच्या कडक अटींचे पालन न करता आल्याने, राज्य सरकारांनी आपल्या मदतीचा वाटा सोडून दिला आहे. पण असे माहित झाले आहे की, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यात असा समान न्याय लावत नाही.
केंद्र सरकारने असे जाहीर केले आहे की, ज्या राज्यांनी मका, धान्य आदी पिकांचा समावेश अत्यावश्यक पिकांच्या यादीत केला आहे, त्याच राज्यांमध्ये किमान हमी भावाने खरेदी केली जाईल. दोन्ही तेलगु राज्यांमध्ये असे धोरण नसल्याने, केंद्र सरकारकडून अशा धान्याचा एकही खरेदी केंद्राकडून होत नाही. म्हणून, राज्य सरकारला संपूर्ण धान्य खरेदी करावी लागली. मूलतः, सरकार केंद्र सरकारला वारंवार अशी विनंती करत आहे की, इतर पिकांसाठी जसे किमान २५ टक्के उत्पादनाच्या खरेदीची हमी घेतली आहे, तसे तरी करावे, पण त्यात काही यश आलेले नाही.
हेही वाचा : बियाण्यावरील मक्तेदारी थांबवा..
फक्त निर्यात मदतीला धावून येऊ शकते..
अलीकडे, देशातून अन्नधान्याची आयात वाढली आहे तर दुसरीकडे, शेतकरी आपल्या स्वदेशी पिकाला योग्य भाव मिळवण्यास सक्षम ठरत नाही. २०१७ मध्ये, जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारताने एकूण निर्यातीपैकी २.३ टक्के निर्यात केली तर इतर देशांकडून १.९ टक्के वस्तूंची आयात केली. आता ही काळाची गरज बनली आहे की, निर्यातीचा दर्जा आणि किंमत सुधारेल, अशी निर्यात धोरणाची रचना केली पाहिजे, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना वाढीव उत्पन्न मिळून मदत होईल.
योग्य आणि इच्छित दर पिक उत्पादनाला मिळण्यास सक्षम होण्यासाठी आम्हाला बियाण्याचा दर्जा, साठवणूक यंत्रणा आणि इतर सुविधा यांच्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. चिली देशातून आम्ही सफरचंदासारख्या फळांची निर्यात करतो. काश्मीरसारख्या प्रदेशात आमच्याकडे सफरचंद पिकवण्यासाठी सुयोग्य हवामान आहे, पण पिकाच्या प्रतिकूल आणि कमी दर्जाच्या संगोपनामुळे, इतर देशांना त्याची निर्यात करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. त्याचप्रमाणे, ड्रॅगन लीची फळाची आयात चीनमधून केली जात आहे, मात्र चीन आणि श्रीलंका न्यूझीलंडकडून दुधाची आयात करत आहेत, पण शेजारी असलेल्या भारताकडून करत नाहीत.
नेहमीच असे होते की, निर्यातीतून महसूल मिळवण्याला लक्ष्य केले जात नाही आणि दर्जेदार बियाणे, साठवणूक सुविधा आणि इतर शेतकऱ्यांना उपलब्ध नसतात. परिणामी, सरकारी संस्था आणि शेतकऱ्यांची उपजीविका यांचा बळी देऊन कमी भावाने देशी पिक खरेदी करणाऱ्या दलालांचा फायदा होत आहे. किंमतीतील तफावतीशिवाय, शेतकरी आवश्यक कच्चा माल जसे की, खते, औजारे खरेदी करण्यासाठी बँक कर्जावर संपूर्णपणे अवलंबून आहेत. त्यामुळे ते केवळ कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहेत आणि आपल्या जीवाचा शेवट करून घेत आहेत.
शेतकरी/सरकारचे नुकसान-दलालांचा लाभ - एक अभ्यास..
२०१७ मध्ये, सरकारने शेतकऱ्यांकडून ५,४५० रूपये प्रती क्विंटल आधारभूत किंमतीने डाळीची खरेदी केली. सहा महिने हा माल गोदामात साठवण्यात आला आणि नंतर खुल्या बाजारात निविदा प्रक्रियेतून खुला करण्यात आला. सरकारकडून, व्यावसायिक आणि दलालांनी हेच डाळ ३,२३४ रूपये प्रती क्विंटल दराने खरेदी केली. सरकारी तिजोरीसाठी हे फार मोठे नुकसान आणि सरकारी निधीचा दुरूपयोग होता. त्याचप्रमाणे, नवे पिक आले असताना साठवलेले पिक खुल्या बाजारात आणल्याने, नव्या पिकाची खरेदीची किंमत जोरदार घसरली आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झाले.
चालू वर्षीही सरकारने हीच पद्धत स्वीकारली आहे. शेतकऱ्यांना आपले पीक दलालांना थेट विकत येत असले तरीही, बाजारात मालाचा अतिरिक्त पुरवठा झाल्याने, त्यांना किरकोळ किंमतीत आपले पिक उत्पादन विकावे लागते.
या मार्गाने, सरकारी धोरण आणि शेतकऱ्यांची असहाय्यता यामुळे फक्त दलालांचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजांना अनुरूप अशी खरेदी आणि विक्री धोरणे यांच्याकडे आम्ही नव्याने पाहून त्यात सुधारणा करत नाही, तोपर्यंत आपण हरित भारत अशा सुपीक देशाची खात्री देऊ शकत नाही, जो देश अजूनही 'जय जवान, जय किसान' या नाऱ्यावर विश्वास बाळगून आहे.
(हा लेख मंगमुरी श्रीनिवास यांनी लिहिला आहे..)
हेही वाचा : शेतकऱ्याला जगू द्या...
