नवी दिल्ली - केंद्र शासनाने गुरुवारी ईएसआय अॅक्टअंतर्गत कंपन्या तसेच, कर्मचाऱ्यांकडून विमा सुरक्षेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या रकमेची टक्केवारी कमी केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना या विम्याअंतर्गत याआधी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आता कमी खर्चात उपलब्ध होणार आहेत. नवा नियम १ जुलै २०१९ पासून लागू होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विमा सुरक्षेसाठी ईएसआय अॅक्टअंतर्गत याआधी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या ६.५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती. यापैकी कंपन्या किंवा संस्थांकडून ४.७५ टक्के रक्कम दर महिन्याला भरणे आवश्यक होते. तर, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातूनही १.७५ टक्के रक्कम दर महिन्याला कापून जात असे. ही सुविधा १५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्यांना दिली जात असे. हा नियम १ जानेवारी १९९७ पासून अंमलात आला होता.
ईएसआय अॅक्टअंतर्गत नव्या नियमानुसार, कंपन्या किंवा संस्थांकडून भराव्या लागणाऱ्या रकमेची टक्केवारी घटवून ४.७५ वरून ३.२५वर आणण्यात आली आहे. तर, कर्मचाऱयांनी भरायवराच्या भागाची टक्केवारी १.७५ वरून घटवून ०.७५ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाची मर्यादा वाढवून २१ हजार करण्यात आली आहे. यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. नवा नियम १ जुलै २०१९ पासून लागू होणार आहे.
'भारत सरकारकडून दिले जाणारे सामाजिक सुरक्षा आणि धोक्यापासून संरक्षण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे, असा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने डिसेंबर २०१६ ते जून २०१७ दरम्यान शासनाने कंपन्या, संस्था आणि कर्मचाऱ्यांची विशेष नोंदणी प्रक्रिया राबवली होती. देशभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली गेली,' असे शासनाकडून जाहीर केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
