नवी दिल्ली - मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने बुधवारी बर्ड फ्लू म्हणून ओळखल्या जाणारा एव्हीयन इन्फ्लूएंझा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि केरळमध्ये आढळून आला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा प्राणी रोग संस्था (आयसीएआर-एनआयएचएसएडी) द्वारे या राज्यांतील नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आल्यानंतर मंत्रालयाने ही माहिती दिली.
मंत्रालयाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, बर्ड फ्लूची बेरन, कोटा आणि झालावाड जिल्ह्यात कावळ्यांमध्ये नोंद झाली आहे. तर मंदसौर, इंदूर आणि मालवा जिल्ह्यातही कावळ्यांमध्ये हा आजार असल्याची नोंद मध्य प्रदेशात झाली आहे.
'हिमाचल प्रदेशात बर्ड फ्लूचे प्रमाण कांग्रा येथे स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये आढळले आहे. तर, केरळमध्ये कोट्टयम आणि अल्लापुझा जिल्ह्यात पोल्ट्री-बदकांमध्ये आढळला आहे,' असे म्हटले आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशला 1 जानेवारी 2021 रोजी एक सल्लागार देण्यात आला होता.
'मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथून मिळालेल्या माहितीनुसार एव्हीयन इन्फ्लूएन्झाच्या राष्ट्रीय कृती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नियंत्रण उपाययोजना केल्या जात आहेत. 5 जानेवारी 2021 रोजी हिमाचल प्रदेशला आणखी एक सल्लागार देण्यात आला आहे. कोंबड्यांमध्ये रोगाचा फैलाव होऊ नये, म्हणून उपाययोजना कराव्यात. प्राप्त अहवालानुसार केरळने 5 जानेवारी 2021 पासून रोगप्रसाराच्या केंद्रस्थानी नियंत्रण व कंटेंट ऑपरेशन सुरू केले आहे आणि शीतकरण प्रक्रिया सुरू आहे,' असे ते पुढे म्हटले आहे.
हेही वाचा - हवाईदलाचे मिग-२९ अपघातग्रस्त; वैमानिकाला वाचवण्यात यश
मंत्रालयाने अशी माहिती दिली की, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी राबवलेल्या प्रतिबंधात्मक आणि नियंत्रण उपाययोजनांच्या दैनंदिन आधारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवी दिल्लीत नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे.
'ज्या ठिकाणी बर्ड फ्लूची नोंद झाली आहे, तेथे सुमारे 12 हजार बदके मरण पावली आहेत आणि जवळपास 40 हजार पक्षी मारले जातील,' असे केरळचे वन, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री के. राजू यांनी मंगळवारी म्हटले.
केरळमध्ये बर्ड फ्लू हा राज्य-विशिष्ट आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आला असून कोट्टायम आणि अलाप्पुझा जिल्ह्यातील काही भागात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव झाल्याने हाय अलर्ट जारी करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते.
'एव्हीयन इन्फ्लूएंझावरील कृती योजनेनुसार बाधित राज्यांना या रोगाचा प्रतिबंध आणि पुढील रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी सुचविलेल्या उपायांमध्ये पोल्ट्री फार्मचे जैविक सुरक्षा बळकट करणे, प्रभावित भागांचे निर्जंतुकीकरण, मृत पक्षी / जनावराचे योग्य विल्हेवाट, वेळेवर संग्रहण आणि सबमिट करणे यांचा समावेश आहे. पुढील पाळत ठेवण्याचे नमुने, पाळत ठेवणे योजनेची तीव्रता तसेच बाधित पक्ष्यांपासून कुक्कुटपालट व मानवापर्यंत रोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी सामान्य मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे,' असे मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - नागांशी बोलणी फिसकटली तर परिणाम कडवट होतील
