पणजी - खाण व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यात गोवा सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे खाण अवलंबितांची हेळसांड करणाऱ्या सरकारने राजीनामा द्यावा. लोकांना आपल्या पसंतीचे सरकार निवडण्यासाठी विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी गोवा सुरक्षा मंचने केली आहे.
गोवा सरकार आणि केंद्र सरकारने येथील खाण व्यवसाय सुरू करण्यासंदर्भात टोलवाटोलवी केली. त्यांनी खाण अवलंबितांचा विश्वासघात केला. त्यांच्या विरोधात गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटने २६ फेब्रुवारीला बंद पुकारला आहे. त्याला गोवा सुरक्षा मंचने पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षप्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
वेलिंगकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की खाण अवलंबितांच्या या बंदला खाणपट्ट्यातील सर्व मतदारांनी पूर्ण सहकार्य करावे. १ वर्षांपेक्षा जास्त काळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून खाण अवलंबितांची फसवणूक केल्याबद्दल गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी माफी मागावी. खाणी सुरू करण्यासाठी आता राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर केल्याचे कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. ३ लाखांच्यावर खाण अवलंबितांच्या पोटावर पाय ठेवणाऱ्या सरकारला या प्रश्नावर बोलण्यासाठी वर्ष लागले. सरकारच्या या निष्काळजीपणाचा गोवा सुरक्षा मंच धिक्कार करत आहे, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
Conclusion:
