श्रीनगर - जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी नजरकैदेत असलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना मुक्त केले पाहिजे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी शनिवारी म्हटले आहे. शुक्रवारी अधिकृत आदेश जारी करत जम्मू-काश्मीर सरकारने माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका केली आहे. आज आझाद यांनी फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.
नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) चे नेते फारूक अब्दुल्ला यांच्या उपस्थितीत पत्रकारांशी बोलताना “जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रगती करायची असेल तर श्रीनगरमध्ये नजरकैदेत असलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना मुक्त केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू होणे आवश्यक आहे. योग्य कार्यपद्धतीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या पाहिजेत. लोक त्यांना हव्या असलेल्या पक्षाला निवडून आणतील, अशी मागणीही आझाद यांनी यावेळी केली आहे.
-
#JammuAndKashmir Congress' Ghulam Nabi Azad: If J&K has to progress then all political leaders under detention in Srinagar must be released. Political process must begin in Jammu & Kashmir. Elections must be conducted in J&K, following proper procedure. pic.twitter.com/Z4tDiscOdq
— ANI (@ANI) March 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#JammuAndKashmir Congress' Ghulam Nabi Azad: If J&K has to progress then all political leaders under detention in Srinagar must be released. Political process must begin in Jammu & Kashmir. Elections must be conducted in J&K, following proper procedure. pic.twitter.com/Z4tDiscOdq
— ANI (@ANI) March 14, 2020#JammuAndKashmir Congress' Ghulam Nabi Azad: If J&K has to progress then all political leaders under detention in Srinagar must be released. Political process must begin in Jammu & Kashmir. Elections must be conducted in J&K, following proper procedure. pic.twitter.com/Z4tDiscOdq
— ANI (@ANI) March 14, 2020
तब्बल सात महिन्यांनंतर फारूक अब्दुल्ला यांची सुटका झाल्यानंतर आझाद यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी आपण अब्दुल्ला यांच्या सुटकेनंतर आनंदी असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली आहे. मात्र, त्यांच्या अटकेचे कारण अद्याप कळले नसल्याचही ते म्हणाले आहेत.
तीन वर्षांपासून कोणताही प्रकल्प किंवा रस्त्यांची कोणतेही कामे झालेले नाही. राज्यात बेरोजगारी आहे. पर्यटन, हस्तकला आणि आयात व निर्यातीसारख्या इतर व्यवसायांवरही परिणाम झाला आहे. जम्मूमध्येसुद्धा परिवहन, उद्योग, लघु उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय हा येथील जनतेचा अपमान आहे, असेही आझाद यांनी म्हटले आहे.
