देशांतर्गत स्तरावर उर्जा स्त्रोतांचा तुटवडा असल्याने, कच्चे तेल आणि कोळशासाठी आम्हाला इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. याच्या परिणामी, देशाला खूप मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन गमवावे लागत आहे. १०० युनिट विज तयार करण्यासाठी ५० ते ६० किलो कोळसा जाळावाच लागतो. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात सुमारे ६२.९० कोटी टन कोळसा जाळण्यात आला. परिणामी, घातक कार्बन उत्सर्जनामुळे वातावरण मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाले होते. हे टाळण्यासाठी, कोळशाच्या वापरामध्ये जास्तीत जास्त घट केली पाहिजे. त्याचवेळी नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांकडे लक्ष दिले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारे दोघेही सौर आणि पवन उर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचा खर्च फारच कमी आहे. सौर उर्जेच्या किमतीही खूप कमी आहेत. एका युनिटची किमत सुमारे तीन रूपये आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारताला सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीत खूप काही करावे लागणार आहे. एक किलोवॅट सौर पॅनल बसवण्यासाठी, १० चौरस मीटरची जागा आवश्यक आहे. जी शहरे आणि नगरे जास्त विज वापरतात त्यांनी लहान सौर उर्जा निर्मिती युनिट्स इमारतींच्या छतांवर बसवून जमिनीच्या टंचाईवर मात केली पाहिजे. सौर पॅनल्सची किमत ५२ हजार रूपये प्रतिकिलो आहे, तर सरकार घरगुती ग्राहकांना ताशी तीन किलोवॅटपर्यंत ४० टक्के आणि ताशी १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के सबसिडी देत आहे.
सौर उर्ज-आशेचा किरण
देशभरात ३.८ कोटी इमारतींपैकी किमान २० टक्के इमारती सौर पॅनल्सनी सुसज्ज झाल्या तर १२४ गिगावॅट सौर उर्जा निर्माण केली जाऊ शकते, असा अंदाज काढण्यात आला आहे. हे ओळखून, केंद्र सरकारने छतावरील सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत सौर उर्जा निर्मिती क्षमता ४० गिगावॅट इतकी वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. हे साध्य करण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान लागू करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी या क्षेत्रात तांत्रिक कौशल्य सुधारण्याची आणि तज्ञ निर्माण करण्याची गरज आहे.
गावातील पडिक जमिनीवर शेतकऱयांना सौर उर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ती उर्जा लगतच्या शेतांना पुरवून विज निर्मिती आणि पारेषणात मोठी बचत करता येऊ शकते. सौर उर्जा प्रकल्प हैदराबादचे राज भवन आणि मारी चेन्ना रेड्डी इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस डेव्हलपमेंटच्या इमारतींवर बसवण्यात आले आहेत. भारत, समशीतोष्ण प्रदेश असल्याने, वर्षभर भरपूर सूर्यप्रकाश उपलब्ध आहे. म्हणून, अखंड सौर उर्जा निर्मितीची खात्री करता येऊ शकते.
पवन उर्जा पवनचक्कीद्वारे निर्माण करता येऊ शकते. परंतु हवामानाचे ऋतु आणि वार्याच्या दिशेनुसार, शाश्वत उत्पादनाची हमी देता येत नाही आणि याचा परिणाम म्हणजे, मागणी आणि पुरवठा यात अंतर राहू शकते. एकीकडे नवीकरणीय विजेचा पुरवठा वाढवून आणि दुसरीकडे सर्वोत्कृष्ट उपकरणे आणि पद्धती वापरून उर्जेचे नुकसान कमी करता येऊ शकते. एक युनिट वाचवणे म्हणजे एक युनिट उर्जा निर्माण करणे आहे. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने विविध उपाय हाती घेतले आहेत.
२००१ मध्ये, उर्जा बचत कायदा लागू करण्यात आला आणि पोलाद, सिमेंट, रेल्वे, वस्त्रोद्योग, औष्णिक उर्जा प्रकल्प या कायद्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. कायद्यानुसार, या उद्योगांना वार्षिक इंधन वापराविषयी ऑडिट अहवाल सादर करावा लागतो. अतिरिक्त वापर झाल्यास दंड आकारला जातो. या प्रकरणांवर देखरेख करण्यासाठी उर्जा कार्यक्षमता ब्युरो(बीईई) स्थापन करण्यात आला आहे.
उर्जा संधारण इमारत संहिता नव्या इमारतींना इंधन वापराच्या मर्यादा ठरवून देण्यासाठी आणली आहे. नव्या इमारतींच्या बांधकामासाठी काही नियमन घालून दिले आहेत. नवीन मोठी रूग्णालये, परिषद हॉल्स आणि बहुमजली चित्रपटगृहे यांच्यासाठीही हा कायदा लागू आहे.
विद्युत वाहने अनिवार्य...
पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्या वाहनांमुळे हवेचे प्रदूषण होते. भारतात सध्याच अनेक प्रकारची वाहने धावत असतात. याशिवाय, नियमित स्तरावर १० लाखांहून अधिक नवीन वाहने रस्त्यावर येत असतात, असे अनुमान आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली तर, येत्या काही दिवसांत हवामानाच्या प्रदूषणाची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे. हे रोखण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणजे विजेची किंवा हायड्रोजनवर चालणारी वाहनांचा वापर हाच आहे.
या मार्गाने इंधनाचा वापर कमी करता येईल आणि महत्वपूर्ण परकीय चलनातही बचत करता येईल. या पैलूंवर सरकारचा फोकस असतानाही अपेक्षित प्रगती करता आलेली नाही. विद्युत वाहनांच्या उच्च किमती, पुरेसे उर्जा चार्जिंग केंद्रांचा अभाव, एकदा चार्जिंग केल्यावर लांब अंतरापर्यंत प्रवास करण्यास असमर्थता आणि चार्जिंग करण्यासाठी लागणारा दीर्घकाळ ही काही कारणे आहेत.
विद्युत वाहनांच्या वापराने प्रदूषण नियंत्रणात आणता येते. राज्यांनी विद्युत वाहनांबाबत धोरण जाहीर करावे आणि सार्वजनिक परिवहन सुविधांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. सरकार जेव्हा या प्रश्नांकडे पाहिल आणि तोडगे शोधून काढेल, तेव्हा २०३० पर्यंत ५० टक्के विद्युत वाहने चालवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल.
जनजागृती वाढवली पाहिजे
उर्जा कार्यक्षमता ब्युरोने उर्जेचा वापर कार्यक्षमतेने करण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी नवीन पवित्रा स्विकारला आहे. उजाला कार्यक्रमांतर्गत, केंद्र सरकारने ३६.१ कोटी एलईडी बल्ब्स पुरवले आहेत. २३.१ लाख उच्च क्षमतेचे पंखे आणि ७१.६१ लाख एलईडी ट्यूबलाईट्स जनतेला किफायतशीर किमतीत पुरवले आहेत, ज्याद्वारे उर्जेची बचत करण्यात आली आहे. कार्बन उत्सर्जन रोखून प्रदूषण नियंत्रित करण्यात आले आहे. देशभरात १०५० नगरपालिकांनी रस्त्यावरील दिव्यांचे रूपांतर एलईडीमध्ये केले आहे.
सौर उर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर बसवण्याची गरज आहे. शहरे आणि नगरांमध्ये इमारतींच्या छतांवर हे सौर युनिट्स बसवण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सौर उर्जा पॅनल्स सर्व कृषी पडिक जमिनींवर बसवले पाहिजे. त्यामुळे जवळपासच्या वापरकर्त्यांना उर्जा मिळून उत्पन्नही मिळवता येईल. पवनचक्की आणि पवन उर्जेला प्रोत्साहन देण्याचीही आवश्यकता आहे. उर्जा वाचवण्यासाठी देशातील २.१ कोटी विजेच्या मोटर्सची जागा इंधन कमी वापरणाऱ्या चांगल्या दर्जेदार पंपांनी घेतली पाहिजे.
विद्युत वाहनांच्या वापर वाढवणारी धोरणे राबवली पाहिजेत. शाळा आणि महाविद्यालय स्तरांवरील अभ्यासक्रमात उर्जा बचत हा धडा असला पाहिजे. त्यामुळे अगदी लहानपणापासूनच मुलांना उर्जेचे महत्त्व समजण्यास मदत होईल. उर्जा बचतीबाबत जनतेतही जागृती वाढवण्याची गरज आहे. प्रत्येकाला ही आपली जबाबदारी आहे, असे वाटले पाहिजे.
