अमरावती - वायएसआरसीपीचे खासदार एम. विजयसाई रेड्डी यांनी बुधवारी आंध्र प्रदेशचे पोलीस महासंचालक डीजीपी गौतम सवांग (डीजीपी) यांना एक पत्र लिहले. या पत्रात त्यांनी माजी राज्य निवडणूक आयुक्त (एसईसी) निम्मगड्डा रमेश कुमार यांनी केंद्रीय गृहसचिवांना उद्देशून जे पत्र लिहिलेे ते खोटे असल्याचा संशय व्यक्त केला असून त्यासंदर्भात चौकशीची मागणी केली आहे. रेड्डी यांनी डीजीपी गौतम सवांग यांना पत्र पाठवताना या पत्रासोबत एसईसी यांनी १५ मार्च २०२० ला दिलेली अधिसूचना आणि १८ मार्च २०२० रोजी केंद्रीय गृहसचिवांना पाठवलेल्या पत्राच्या प्रतिही जोडून पाठवल्या.
रेड्डी यांनी लिहिले, केंद्रीय गृह सचिवांना पाठवण्यात आलेली कागदपत्रांविषयीची माहिती साफ खोटी असून हे पत्र तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी), मंगलागिरी / गुंटूर यांच्या कार्यालयातच तयार करण्यात आली आहेत. कारण, केंद्रीय गृह सचिवांना उद्देशून पाठवण्यात आलेल्या त्या दोन्ही कागदपत्रांमध्ये रमेश कुमार यांच्या वेगवेगळ्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यामुळे, केंद्रीय सचिवांना पाठवण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती या पत्रासोबत पाठवत असून त्याची केंद्रीय फॉरेन्सिक लॅबमध्ये या दोन्ही कागदपत्रांतील स्वाक्षर्‍यांतील फरक स्पष्ट करण्यासाठी चाचणी करण्याची मी मागणी करत आहे. तसेच, या चाचणीतून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे योग्य ती कारवाई करण्यासाठीची विनंती करत आहे.
यासोबतच हे पत्र तेलुगु देसम पार्टीकडून हातचलाखी करुन बनवण्यात आले असून याबाबत रमेश कुमार यांना माहिती होती. माजी एसईसीची स्वाक्षरी खोटी असल्याची शंकाही रेड्डी यांनी व्यक्त केली. तसेच, सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारला लोकप्रिय करण्याच्या उद्देशानेच हे पत्र तयार कण्यात आले असून वायएसआरसीपी सरकारवर कठोर आरोप केले गेले असल्याचा आरोपही रेड्डी यांनी केला.
रमेश कुमार यांनी लिहिलेल्या एका पत्रामुळे आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. आधी तत्कालीन एसईसीने राज्य सरकारचा सल्ला घेतल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तहकूब केल्या होत्या. यामुळे, संतप्त राज्य सरकारने एसईसीचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवून एक नवीन अध्यादेश आणला आणि त्याआधारे एसईसीची बदली करण्यात आली. दरम्यान, नवीन राज्य निवडणूक आयुक्तांनी पदभार स्वीकारला आहे. तर, निम्मगड्डा रमेश कुमार यांनी त्यांना त्यांच्या पदावरुन काढून टाकल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
