नवी दिल्ली - गावी जाणाऱ्या स्थलांतरीत मजुरांना अन्न, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा मोफत दिल्याचे केंद्र सरकारे प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मजूरांच्या अडचणींवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत काल सुनावणी घेतल्यानंतर सरकारने आज प्रतिज्ञापत्रक सादर केले. काल(शुक्रवार) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मजुरांना घरी पोहोचविण्यासाठी आणखी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.
पायी चालत गावी जाणाऱ्या मजूरांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने जवळच्या रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था केली. 1 कोटी 63 लाख अन्नाचे पॅकेट आणि 2 कोटी 10 लाखांपेक्षा जास्त पाण्याच्या बाटल्यांची व्यवस्था मजूरांसाठी करण्यात आली. याशिवाय राज्य सरकारांनी केलेली मदत वेगळी, असे प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी दोन तांसापेक्षा जास्त वेळ सुनावणी झाली. 9 जूनपर्यंत न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे. 1 कोटी मजुरांना 4 हजार 400 श्रमिक रेल्वेद्वारे मूळ राज्यात पोहचविण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले.
