नवी दिल्ली - देशभरातील सर्व शेतकरी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या ३ नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक पवित्रा घेणार आहेत. ५ नोव्हेंबर रोजी 'रास्ता रोको' तर २६-२७ नोव्हेंबरला 'दिल्ली चलो' आंदोलन होणार आहे. हे आंदोलन एआयकेएससीसीच्या (AIKSCC) नेतृत्वाखाली होणार आहे. तसेच आयोजकांमध्ये पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा सहभाग असणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी १२ ते ४ दरम्यान रास्ता रोको केला जाईल, तर २६ नोव्हेंबर रोजी देशभरातून शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पोहोचतील. रास्ता रोकोदरम्यान रुग्णवाहिका, आजारी व्यक्तिंना घेऊन जाणारी वाहने, पेट्रोल आणि एलपीजी वाहनांना कुठलाही त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही आयोजकांनी दिली आहे.
पहिले विधेयक -
या विधेयकान्वये... शेतकऱ्यांना देशात कुठेही आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे सरकार पून्हा पून्हा सांगत आहे. पण यातील विरोधाभास असा की, देशामध्ये ८६ टक्के शेतकरी अल्पभूदारक आणि छोटे शेतकरी आहेत. जे आपल्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी, दुर्दैवीने रिपींग पाँईंटला आपली पीके विकतात. तर मग हे शेतकरी इतर राज्यांत पीके विक्रीसाठी घेऊन जाण्याच्या स्थितीत आहेत का?
दुसरे विधेयक -
जर आपण दुसर्‍या विधेयकाचा सविस्तर आढावा घेतला, तर याठिकाणी सरकार दयनीय परिस्थितीत सापडते. कारण खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी केलेली काही बियाणे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सिद्ध झाले, तरीही शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळू शकली नाही.
तिसरे विधेयक -
यानंतर, तिसरे विधेयक... जे जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याच्या दुरुस्तीसंदर्भात आहे. इशेन्शल कमोडीटीअज ॲक्टचा मुळ हेतू हा युद्धाचा काळ किंवा विशिष्ट संकटे वगळता ... तेल बियाणे, फळे, भाज्या, डाळी, बाजरी आदी वस्तूंचा साठा करण्यावर कोणतीही बंधने नाहीत. परंतु अशा जीवनावश्यक वस्तूंचा गडगंज साठा केल्याने शेतकर्‍यांऐवजी कृषी व्यवसाय संस्थांनाच जास्त फायदा होण्याची अधिक शक्यता आहे.
