भोपाळ - राजधानी दिल्लीत केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू असून दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचे लोंढे दिल्लीत दाखल होत आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर मतदारसंघातही त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. ग्वाल्हेर येथे शेतकरी संमेलनात सहभागी होण्यासाठी कृषीमंत्री गेले असता आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला घेराव घातला.
गाडीतून खाली उतरून आंदोलकांशी चर्चा -
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गाडीतून खाली उतरून आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी आंदोलकांनी कृषी मंत्र्यांना निवेदन सोपावले. ग्वाल्हेरमध्ये होणाऱ्या शेतकरी संम्मेलनाला शेतकऱ्यांना प्रवेश दिला नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. संमेलनात फक्त भाजप कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. एका महिला कार्यकर्तीने तोमर यांनी आंदोलनात येऊ न दिल्याबद्दल प्रश्न विचारला असता, कृषी कायद्यांना विरोध करत असल्यामुळे संमेलनात सहभागी होऊ दिले नाही, असे तोमर म्हणाले.
समिती स्थापन करा, सर्वोच्च न्यायालय
राजधानी दिल्लीत मागील 20 दिवसांपासून केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावरून चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने यावर समिती स्थापन करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या समितीवर शेतकरी संघटना आणि सरकारचे प्रतिनिधी असावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भोपाळ - राजधानी दिल्लीत केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू असून दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचे लोंढे दिल्लीत दाखल होत आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर मतदारसंघातही त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. ग्वाल्हेर येथे शेतकरी संमेलनात सहभागी होण्यासाठी कृषीमंत्री गेले असता आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला घेराव घातला.
गाडीतून खाली उतरून आंदोलकांशी चर्चा -
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गाडीतून खाली उतरून आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी आंदोलकांनी कृषी मंत्र्यांना निवेदन सोपावले. ग्वाल्हेरमध्ये होणाऱ्या शेतकरी संम्मेलनाला शेतकऱ्यांना प्रवेश दिला नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. संमेलनात फक्त भाजप कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. एका महिला कार्यकर्तीने तोमर यांनी आंदोलनात येऊ न दिल्याबद्दल प्रश्न विचारला असता, कृषी कायद्यांना विरोध करत असल्यामुळे संमेलनात सहभागी होऊ दिले नाही, असे तोमर म्हणाले.
समिती स्थापन करा, सर्वोच्च न्यायालय
राजधानी दिल्लीत मागील 20 दिवसांपासून केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावरून चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने यावर समिती स्थापन करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या समितीवर शेतकरी संघटना आणि सरकारचे प्रतिनिधी असावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
