नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आज केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेतली. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था कायम राहणार आहे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी ) बंद होणार नाही. शेतकरी संघटनांनी आम्ही पाठवलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करावी आणि चर्चेसाठी आम्हाला सुचीत करावे. सरकार चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत, असे नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
शेतकऱ्यांची जमीन कोणीच हिसकावून घेऊ शकत नाही. तसेच एमएसपीबाबत काही शंका असल्यास आम्ही ते लिखित स्वरूपात देण्यास तयार आहोत, असेही तोमर यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आम्ही हा कायदा केला आहे. संपूर्ण देशाने याचे स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे. चर्चेसाठी शेतकर्‍यांकडून कोणतीही सूचना येत नव्हती, म्हणून आम्ही त्यांना प्रस्ताव पाठविला, असे तोमर यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न -
आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जोपर्यत कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भाग आत्मनिर्भर होत नाहीत. तोपर्यंत आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असेही तोमर म्हणाले.
पुन्हा चर्चा करण्यास तयार -
राज्य सरकार खासगी मंडळांची यंत्रणा राबवू शकेल असा प्रस्ताव आम्ही ठेवला. पॅनकार्डद्वारे खरेदी करता येऊ शकते. मात्र, त्यात शेतकऱ्यांना समस्या असल्याने त्यावर समाधान शोधण्यास आम्ही मान्य झालो. सरकार चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत. शेतकरी संघटनांकडून सूचना आल्यानंतर आम्ही पुन्हा चर्चा करण्यास तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काम सुरू -
योजनांद्वारे कृषी क्षेत्रात बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारत सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काम सुरू आहे, असेही ते म्हणाले. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये चार-चार तास चर्चा करून कृषी कायदे पास करण्यात आले आहेत, असे तोमर म्हणाले.
दुरुस्ती शेतकऱ्यांनी नाकारली -
केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा आपला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडे सुपूर्द केला. मात्र, ही दुरुस्ती शेतकऱ्यांनी नाकारली.आतपर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. आता आम्ही चर्चा करण्यास तयार नाही. तीन्ही कायदे रद्द करावीत. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले.
