नवी दिल्ली - साधारण विद्यार्थी पदवी मिळवण्यासाठी अभ्यास करतो. पण जे विद्यार्थी मागील दाराने जाणे पसंत करतात, ते पदव्या विकत घेतात. उत्तम अभ्यास करणे, वर्गात संपूर्ण हजेरी लावणे, दरवर्षी परीक्षा देणे, उत्तम गुण मिळवणे आणि अतिरिक्त कौशल्याचा पाया प्राप्त करण्यासाठी कठोर परिश्रम करणे ही खूप वेळखाऊ पद्धत आहे. ज्यांच्याकडे महाविद्यालयात हजर राहण्यासाठी किंवा परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी लागणारा आवश्यक संयम नसतो, त्यांच्यासाठी अनेक टोळ्या आहेत ज्या बनावट पदव्या पुरवतात. भारतात शिक्षण हा नफ्याचा व्यवसाय होत असल्याने, असे ग्राहक आणि शिक्षणाचे व्यापाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. याचाच परिणाम म्हणून, देशात बनावट पदव्यांचा पूर आला आहे.
दहावी, बारावी आणि पदवी प्रमाणपत्रे पुरवणार्या फसव्या संस्थाचे पीक देशाच्या कानाकोपर्यात उगवत आहे. १०,००० ते १५,००० रुपये देऊन कुणीही बनावट पदवी त्वरित मिळवू शकतो. पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि अभियांत्रिकी प्रमाणपत्रांसाठी, २०,००० ते ७५,००० रुपये द्यावे लागतात. या टोळ्या विद्यार्थ्यांच्या पसंतीच्या विद्यापीठाच्या नावाने प्रमाणपत्र पैदा करतात. एक वर्षापूर्वी, एक घोटाळा उघडकीस आला होता, ज्यात खासगी विद्यापीठाच्या नावाने बनावट सल्लागार केंद्रांच्या माध्यमातून पी.एच.डी. प्रमाणपत्रे विकण्यात आल्याचा प्रकार तेलगु राज्यांत प्रकाशांत आला होता. जेएनटीयु (एच)ने या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. माजी राज्यपाल नरसिंहन यांनी अशा बनावट पदव्यांच्या आधारे ज्या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र या संदर्भात पुढील हालचाल काही झाली नाही. नुकतेच, इनाडू-ईटीव्हीने पी.एच.डी. घोटाळ्याचे रहस्य खणून काढण्यासाठी एक मोठे स्टिंग ऑपेरेशन केले. हैदराबादमध्ये अशा दहा सल्लागार संस्था आहेत की ज्यांच्या माध्यमातून तामिळनाडूतील अन्नामलाई विद्यापीठ, आणि कर्नाटकमधील बंगळूरू विद्यापीठात नाव नोंदवलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राध्यापक आणि विद्वान संशोधकांकडून संपर्क साधण्यात आला आणि इच्छित प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी मदत करू, असे सांगण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील श्री वेंकटेश्वरा विद्यापीठातील एम टेक विद्यार्थ्याबद्दल झालेले गैरप्रकार चौकशी केल्यावर प्रकाशात आले. जर आपण चार लाख रुपये दिले तर अशा सल्लागार संस्था सिनोप्सीस, शोध प्रबंध आणि अभियांत्रिकी पी.एच.डी. सहा महिन्यात प्रदान करण्याची व्यवस्था करतात. अन्य डॉक्टरेट पद्व्यांसाठी शुल्क कमी आहे. हा घोटाळा उघड झाल्याने, अशा सल्लागार संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. देशात अशा हजारो बेकायदा सल्लागार संस्था आहेत.
अधिकृत गणनेनुसार, २०१०-११ मध्ये ७८,००० विद्यार्थी पी. एच. डी. प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. पुढील सात वर्षांत, हा आकडा १,६०,००० पर्यंत वाढला.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संशोधनाचा दर्जा अगदी सुमार असल्याचे सांगितले. बनावट पी.एच.डी. पदव्या पुरवणे हा एक लघुउद्योग होऊन बसला आहे. राजस्थानात, पी.एच.डी. प्रवेश एका वर्षाच्या काळात ७० टक्क्यांनी वाढले.उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षणाने(एआयएसएचई) या उसळीमागील कारणाचा तपास केला तेव्हा असे लक्षात आले की, राज्यातील चार खासगी विद्यापीठे बनावट प्रमाणपत्रे देत आहेत. या विद्यापीठामध्ये पात्र प्राध्यापक किंवा विद्यार्थ्यांचे नाव नव्हते. मध्यप्रदेशमध्ये बरकतउल्ला विद्यापीठाने दिलेल्या २० डॉक्टरेट पदव्या तपास समितीकडून रद्द करण्यात आल्या. काश्मिरात ज्या डॉक्टरेट पदव्या देण्यात येतात, त्यापैकी एक पंचमांश पदव्या या फसव्या आहेत. १० मिनिटांत बनावट प्रमाणपत्रे देणारी टोळी पकडल्यावर पोलिस खात्यालाही धक्का बसला. काही महिन्यांपूर्वी, शेकडो बनावट डिप्लोमा आणि पदवी प्रमाणपत्रे गुदिवाडा येथे पुरवण्यात येत होती. ही सर्व उदाहरणे स्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी आहेत.
तीन वर्षापूर्वी, नेपाळ सरकारने बिहारमध्ये तयार केलेली बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या आरोपावरून ३५ सरकारी डॉक्टराना बडतर्फ केले होते. बिहारमधील मगध विद्यापीठाने प्रदान केलेली ४० डॉक्टरेट पदव्या थायलंड सरकारने रद्द केल्या. बनावट प्रमाणपत्रे देणारे रॅकेट आणि सुमार दर्जाचे शिक्षण यामुळे देशाची प्रतिमा मलीन होत आहे, पण याबाबतीत कोणतीही कृती योजना अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही. खोट्या प्रमाणपत्रे देण्यावर कडक निर्बंध आणले जात नाहीत, तोपर्यंत या घोटाळ्यांचा अंत होणार नाही.
