नवी दिल्ली - देशामधील सर्व राज्यांमध्ये कोरोना चाचणीच्या दरात समानता ठेवा. त्यासाठी राज्य सरकारांबरोबर मिळून काम करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये कोरोना चाचणीची वेगवेगळे दर आहेत. त्यावरून न्यायालयाने हे आदेश दिले.
कोरोना रुग्णांवरील उपचार आणि मृतदेहांची होत असलेली हेळसांड यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्व:त दखल घेतल सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती अशोक भुषण, एस. के. कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली.
एक ठराविक किंमत केंद्र सरकारने ठरवावी. त्यानुसार राज्य सरकारने त्या मर्यादेच्या आत कोरोना चाचणीचे दर ठरवावेत. महाराष्ट्र सरकारने कोरोना चाचणीच्या दरात केलेली कपात आणि शुल्क निश्चितीचे न्यायालयाने कौतुक केले, तसेच राज्याने योग्य पाऊल उचलल्याचे म्हटले.
काही राज्यांमध्ये चाचणीचा दर 2 हजार 200 आहे, तर काही राज्यांमध्ये 4 हजार 500 आहे. आम्ही दर निश्चित करणार नाही, ते तुम्हीच करा, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सांगितले. रुग्णालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येऊ शकतात, किंवा केंद्र आणि राज्यातील डॉक्टरांच्या तज्ज्ञ समितीद्वारे रुग्णालयांना भेटी देता येतील. त्याद्वारे काय चुकीचे होत आहे, हे पाहून उपाययोजना करता येतील. याचा अहवाल दर आठवड्याला तयार करता येईल, असे न्यायालायने केंद्र सरकारला सुचविले.
रुग्णालयांची वाईट अवस्था तसेच रुग्णांची हेळसांड होत असलेले व्हिडिओ ज्या डॉक्टरांनी काढले होते, त्यांच्यावरील गुन्हे माघारी घेण्यात आल्याचे दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणी विभागीय चौकशी सरु असल्याचे दिल्ली सरकारने म्हटले. मागली सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर रुग्णांच्या हेळसांडीवरून कान टोचले होते. जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात पुन्हा न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आज अनेक राज्यांनी न्यायालयात कोरोना संदर्भातील माहिती सादर केली.
