नवी दिल्ली – अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचे परिपत्रक बंधनकारक नसल्याचे दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. युजीसीकडून काढण्यात आलेल्या अंतिम वर्षाच्या परिपत्रकाला राज्यांसह विविध विद्यार्थी व संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर युजीसीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज बाजू मांडली आहे. कोरोनोच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेची तयारी करण्यासाठी परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांमधून पुरेसा वेळ देण्यात आल्याचे युजीसीने म्हटले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ऑनलाईन, ऑफलाईन अथवा दोन्ही पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा पर्याय दिल्याचेही युजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने महाविद्यालयांच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परीक्षा रद्द करण्याचे राज्यांना अधिकार नाहीत, अशी भूमिका युजीसीच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी 10 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली होती. तसेच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या नाही तर पदवी मिळणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
