श्रीनगर - जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करून आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. 370 कलम काश्मीर राज्याच्या विकासात आडवे येत असल्याचे म्हणत केंद्र सरकारने स्वायत्तता रद्द केली. मागील एक वर्षात काश्मीरात किती विकास झाला, याचाही लेखाजोखा घेण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यातील भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अव्यवस्थापनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पंचायत राज संस्थांच्या मजबूतीकरणाकडे लक्ष देण्यात येणार असल्याचे काश्मीरचे नायब राज्यपाल गिरिश चंंद्र मुर्मू यांनी सांगितले.
केंद्रशासित प्रदेशाच्या विकासासाठी प्रशासनात आणि निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग राखण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राजची प्रभावी अंंमलबजावणी गरजेची असल्याचे मुर्मू म्हणाले. पंचायत राज व्यवस्थेची प्रभावी अंंमलबजावणी करणे, हे आमचे प्रमुख लक्ष्य आहे. आम्ही हे करणार आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्था व्यवस्थेला मजबूत करणे आमचे स्वप्न आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, याची आम्ही खात्री करू, असे मुर्मू म्हणाले.
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था - जिल्हास्तर, विभाग आणि गावात पंच आणि सरपंच स्तरावर राजकीय शक्ती आणि स्थानिक कारभाराची रचना तयार करण्याची क्षमता आहे. काश्मिरात शांतता आणण्यासाठी चांगले प्रशासन आणि विकासाच्या या मॉडेलचा वापर करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकार आपले असल्याची भावना निर्माण होईल. स्थानिक नागरिक त्यांचे स्वत:चे भाग्यविधाता बनतील. सरकारवर त्यांचे लक्ष राहील. नागरिक आणि सरकारमधील दुरी यामुळे नष्ट होईल, असे मुर्मू म्हणाले.
