बंगळुरू - कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामींच्या हेलिकॉप्टरची निवडणूक आयोगाकडून तपासणी करण्यात आली. आज लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होत आहे. देशभरातील ९५ मतदारसंघात आज मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून कारवाया केल्या जात आहेत.
-
Uttara Kannada: Election Commission officials searched the luggage and chopper of Karnakata Chief Minister HD Kumaraswamy, today. pic.twitter.com/yiNIuwx0Fv
— ANI (@ANI) April 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Uttara Kannada: Election Commission officials searched the luggage and chopper of Karnakata Chief Minister HD Kumaraswamy, today. pic.twitter.com/yiNIuwx0Fv
— ANI (@ANI) April 18, 2019Uttara Kannada: Election Commission officials searched the luggage and chopper of Karnakata Chief Minister HD Kumaraswamy, today. pic.twitter.com/yiNIuwx0Fv
— ANI (@ANI) April 18, 2019
नुकतेच पंतप्रधान मोदींच्या हेलिकॉप्टरच्या तपासणीचे आदेश देणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. यानंतर आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामींच्या हेलिकॉप्टरची निवडणूक आयोगाकडून तपासणी करण्यात आली आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधकांना वेगळी आणि सत्ताधाऱ्यांना वेगळी वागणूक दिले जात आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
मोदींचे हेलिकॉप्टर तपासले म्हणून अधिकारी निलंबित -
पंतप्रधान मोदी प्रचार सभेसाठी संबळला आल्यानंतर त्यांचे हेलिकॉप्टर तपासण्यात आले. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका व्यक्तीचे पथक ओडिशाला पाठविले होते. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मोहम्मद मोहसीन या कर्नाटक केडरच्या आयएएस अधिकाऱ्याची विशेष निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याने योग्य प्रकारे निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे पालन केले नाही. पंतप्रधानांसारख्या विशेष संरक्षण दलाकडून संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीबाबत ही अपवादात्मक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईविषयी पंतप्रधान मोदींकडून तक्रार करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाद्वारे या निवडणूक अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. या अधिकाऱ्याला २२ मार्चला विशेष संरक्षण दलाकडून संरक्षित करण्यात आलेल्या व्यक्तींवर कारवाई न करण्याच्या तसेच, त्यांना तपासणीतून मुक्तता देण्याविषयी सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे आयोगाने म्हटले आहे.