निवडणूक बाँड्समुळे राजकीय निधीत पारदर्शकता येण्यास मदत झाली?

निवडणूक बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी मिळवून देण्यासाठी जानेवारी 2018 मध्ये राबविण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेत असा प्रस्ताव आहे की, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतातील कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही ठराविक शाखांमधून निवडणूक बाँड्सची खरेदी करू शकतात. हे बाँड्स एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी अशा डिनॉमिनेशन्समध्ये उपलब्ध असतील. खरेदी केलेले बाँड्स पंधरा दिवसांच्या आत आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येतील.

सरकारने निवडणुकीचा खर्च (स्टेट फंडिंग) करण्यास निवडणूक आयोगाचे समर्थन नाही, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या लेखी उत्तरात सभागृहात दिली. त्यांनी सांगितले की, "निवडणूक आयोगाने सरकारला कळवले आहे की, सरकारने निधी पुरविण्यास आयोगाचे समर्थन नाही, कारण उमेदवाराकडून स्वतः करण्यात येणारा खर्च किंवा इतरांनी केलेल्या खर्च आणि त्यावर पुन्हा सरकारने दिलेल्या निधीवर अंकुश ठेवणे शक्य नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे." याशिवाय त्यांनी सांगितले की, आयोगाचा दृष्टिकोन असा आहे की, खऱ्या अर्थाने समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीसंदर्भात आणि त्यांच्याकडून तो खर्च कसा केला जातो. यासंदर्भातील तरतुदींमध्ये मूलभूत बदल होणे गरजेचे आहे जेणेकरून याप्रकरणी संपूर्ण पारदर्शकता निर्माण होईल. निवडणूक आयोगाने एकप्रकारे पंतप्रधानांची सूचना नाकारली आहे. पंतप्रधानांनी 2016 साली नोटांबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर काही दिवसांतच याविषयी मत व्यक्त केले होते. याशिवाय, त्यांनी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणूकांचे आयोजन एकाचवेळी करण्याचे समर्थन केले होते जेणेकरून भ्रष्टाचार कमी होईल आणि सरकार तसेच निवडणूक यंत्रणेच्या वेळेची बचत होईल.

भारतीय निवडणूक आयोगाने सरकारने निवडणुकीसाठी निधी देण्याविरोधात स्पष्ट मत व्यक्त केले असले तरीही, मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले की, भारतीय निवडणुकीत 'मनी पॉवर'च्या भूमिकेवर अंकुश ठेवण्यासाठी तसेच राजकीय निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध आहे. रोख व्यवहार करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आणि राजकीय निधीच्या स्त्रोतामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा केली आहे आणि जास्तीत जास्त 2000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या अनामिक देणगीवर बंधन घालण्यात आले आहे. यावेळी ठाकूर यांनी असेही सांगितले की, प्रस्थापित ऑडीट ट्रेल्सच्या साह्याने राजकीय निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने 2018 साली निवडणूक बाँड्स सादर केले होते. परंतु प्रश्न असा आहे की, सरकारने कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे, विशेषतः निवडणूक बाँड्ससंदर्भातील कायद्यातील बदलांमुळे राजकीय निधीत पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे का? निवडणूक बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष कशाप्रकारे निधी मिळवतात याचा जवळून विचार केल्यास असे लक्षात येते की, या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येण्याऐवजी, यामुळे राजकीय निधीमध्ये अधिक गुप्तता आली असून प्रस्थापित आणि भव्य राजकीय पक्षांसाठी फायदेशीर ही प्रक्रिया ठरत आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षांना मात्र याचा फटका बसत आहे.

निवडणूक बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी मिळवून देण्यासाठी जानेवारी 2018 मध्ये राबविण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेत असा प्रस्ताव आहे की, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतातील कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही ठराविक शाखांमधून निवडणूक बाँड्सची खरेदी करु शकतात. हे बाँड्स एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी अशा डिनॉमिनेशन्समध्ये उपलब्ध असतील. खरेदी केलेले बाँड्स पंधरा दिवसांच्या आत आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येतील. जो राजकीय पक्ष या बाँड्समधून मिळणाऱ्या निधीची विनियोग करणार आहे, त्याला सर्वात अलीकडे झालेल्या निवडणुकीत, राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुक, मिळालेल्या एकूण मतांपैकी किमान एक टक्का मते मिळालेली असावीत. यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांपुढे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. कारण, एक टक्का मते मिळवणे सहजासहजी शक्य नाही, मात्र या नियमामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना फायदा मिळतो.

निवडणूक बाँड्समुळे राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता येण्यासदेखील मदत होत नाही. कायद्यानुसार, राजकीय पक्षांना बाँड्सची देणगी देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गुप्त राखली जाते. ओळखीत गुप्तता राखल्यास राजकारणातील काळ्या पैशांना आळा घालण्यास मदत होण्याऐवजी व्यक्ती आणि कंपन्यांना त्यांच्याजवळ असलेला काळा पैसा राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये रुपांतरित करण्यास मदत होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात, आपण ही प्रक्रिया अधिक अपारदर्शक आणि बंद केली असून, प्रत्यक्ष स्वरुपात फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत. परकीय योगदान (नियमन) कायद्यात (एफसीआरए) दुरुस्तीअंतर्गत राजकीय पक्षांसाठी परकीय निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही प्रगती धोकादायक आहे. अशा स्त्रोतांकडून आलेला निधी संशयास्पद असू शकतो तसेच निधी देणाऱ्याची ओळख दडवली जाऊ शकते. परदेशांमधून येणाऱ्या निधीचा ओघ कदाचित अप्रत्यक्षपणे आपल्या राजकीय यंत्रणेवर दीर्घकालीन प्रभाव पाडू शकतो.

निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सुरुवात करण्यात आलेल्या निवडणूक बाँड्समधील त्रुटी आणि दोष हे केवळ भारतीय निवडणुकांमधील काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे आव्हान अधोरेखित करतात. निवडणूक बाँड्समुळे निवडणूक प्रक्रियेसाठी सरकारी निधीसंदर्भात दीर्घ काळापासून सुरु असलेला युक्तिवाद आणि त्यासंदर्भातील मते पुन्हा उफाळून आली आहेत. निवडणूक राजकारणात सुधारणा घडवून आणण्याच्या व्यापक विचारप्रवाहाला आकार देण्यासाठी आपण या संधीचा फायदा करुन घ्यायला हवा. पुन्हा पुन्हा अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेत बदल घडवून आणण्यासंदर्भात बांधिलकी दर्शवली आहे. मात्र, ज्या यंत्रणेत सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे त्यापासून त्यांना फायदा मिळत असल्याने ही बांधिलकी खरंतर कमी असल्याचे दिसते.

मतदारांना राजकीय निधीचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार असायला हवा कारण यापैकी एखादा राजकीय पक्ष अखेर सरकार स्थापन करणार आहे आणि लोकांसाठी धोरणे तयार करणार आहे. अशा राजकीय निधी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्यास बऱ्याचदा सरकारवर बड्या उद्योग कंपन्यांसाठी काम करत असल्याचा आरोप होतो आणि लोकांकडूनही यावर विश्वास ठेवला जातो. या बड्या कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी दिला असेल अशी लोकांची समजूत होते. यापुर्वीच्या युपीए सरकरवर बड्या औद्योगिक कंपन्यांना मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु सहा वर्षांनंतरदेखील परिस्थितीत फार बदल झाला आहे असे दिसत नाही.

सेंटर फॉर मिडीया स्टडीजने केलेल्या अभ्यासानुसार, 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. परिणामी, ही भारतातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरली आहे. या एकूण खर्चात सध्या सत्तारुढ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा हिस्सा सुमारे 45 टक्के आहे. परिणामी, पैसा हे निवडणूक लढवण्याचे साधन आहे ही बाब पुर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट झाली आहे. एका उमेदवाराने निवडणूक प्रचारासाठी पैसे खर्च करावयाची मर्यादा 80 लाख रुपये आहे. परंतु निवडणूक लढवणाऱ्या सर्वच गंभीर उमेदवाराकडून या नियमाचे उल्लंघन केले जाते. सध्या संपुर्ण राजकीय पटल म्हणजे लक्षाधीशांनी सत्तेसाठी पैशाच्या मोबदल्यात पैसा ओतण्यासाठीचा विशेष विभाग झाला आहे. योग्य रीतीने देखरेख, मूल्यांकन करण्यास आणि उमेदवारांना तसेच राजकीय पक्षांना जबाबदार धरण्यास वर्तमान यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. आणि निवडणूक बाँड्समुळे या दिशेने कोणतीही मदत झालेली नाही.

सध्या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वसमावेशक सुधारणांची गरज आहे. राजकीय निधीमधील पारदर्शकता हा त्यातील एक भाग आहे. उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता हे लोकशाही व्यवस्थेचे दोन गुण आहेत आणि राजकीय निधीसाठी नियम वेगळा नसावा. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना शासन करण्याचे पुरेसे अधिकार असणाऱ्या नियामक मंडळाशिवाय ही बाब साध्य होऊ शकत नाही. असे झाले नाही तर, भारतीय निवडणुका म्हणजे असे मैदान असेल जेथे पैशांचे बळ असणारे लोक राजकीय स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतील आणि कमी पैसा असणाऱ्या लोकांना योग्य प्रमाणात महत्त्व मिळणार नाही.

- संजय कुमार, नील माधव

(संजय कुमार हे सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज् (सीएसडीएस), दिल्ली येथे प्राध्यापक आहे. ते राजकीय विश्लेषक आणि सुप्रसिद्ध सेफॉलॉजिस्टदेखील आहेत. येथे व्यक्त करण्यात आलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

(नील माधव हे दिल्ली विद्यापीठात पत्रकारितेचे विद्यार्थी आहेत. याशिवाय ते सीएसडीएस येथील लोकनिती या संशोधन प्रकल्पात सहभागी आहेत.)