नवी दिल्ली - कोरोना विषाणू फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. यादरम्यान काही दिवस मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. ही बंदी उठवताना मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या कमाल किमतीवर दिल्ली सरकारने 70 टक्के 'विशेष कोरोना शुल्क' लागू केले आहे. दिल्लीत लागू केलेले हे शुल्क तात्पुरते स्थगित करण्याचे निर्देश द्यावे, ही मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.
मद्यावरील 70 टक्के 'विशेष कोरोना शुल्का'ला स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी यासंदर्भात दिल्ली सरकारला नोटीस दिली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या याचिकांना प्रतिसाद देण्याविषयी यात म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
मद्यावरील 70 टक्के 'विशेष कोरोना शुल्का'ला स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी यासंदर्भात दिल्ली सरकारला नोटीस दिली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या याचिकांना प्रतिसाद देण्याविषयी यात म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. 29 मे रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारने 4 मेपासून मद्यावर अधिक शुल्क आकारण्याचा आदेश दिला होता.
नवी दिल्ली - कोरोना विषाणू फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. यादरम्यान काही दिवस मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. ही बंदी उठवताना मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या कमाल किमतीवर दिल्ली सरकारने 70 टक्के 'विशेष कोरोना शुल्क' लागू केले आहे. दिल्लीत लागू केलेले हे शुल्क तात्पुरते स्थगित करण्याचे निर्देश द्यावे, ही मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी यासंदर्भात दिल्ली सरकारला नोटीस दिली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या याचिकांना प्रतिसाद देण्याविषयी यात म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. 29 मे रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारने 4 मेपासून मद्यावर अधिक शुल्क आकारण्याचा आदेश दिला होता.
