नवी दिल्ली - अवैध पॅथॉलॉजी लॅबवरती प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार आणि आयसीएमआरला अशा प्रयोगशाळांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करताना अवैध पॅथॉलॉजी लॅबवरती लवकरात लवकर कारवाई करावी आणि त्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे सांगितले आहे. ही याचिका जयपूरचे पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. रोहित जैन यांनी दाखल केली होती. अशा लॅबमध्ये लोकांच्या रक्ताचे नमुने घेतले जाणे हे लोकांच्या जीवासाठी धोकादायक आहे. कारण या लॅबजवळ कोणतेही प्रमाणिकरण नाही, असे या याचिकेत म्हटले होते.
याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकील शशांक सुधी देव यांनी म्हटले की, या पॅथॉलॉजिकल लॅब्स कोणत्याही परवानगीशिवाय सुरू आहेत. त्यातील बहुतेक क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत. अशा लॅबना रुग्णांचे सॅम्पल घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, त्या रुग्णांची जबाबदारी घेत नाहीत. अशा लॅब्स बंद करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
आयसीएमआरच्या दिशा निर्देशांच्या उल्लंघनाचा दिला हवाला
ऑनलाइन पॅथॉलॉजी सर्व्हिसच्या माध्यमातून लोक त्यांच्या सोयीनुसार सॅम्पल देण्यासाठी बुकिंग करतात. अशा लॅबच्या संचालकांच्या क्वालिफिकेशनचे व्हेरिफिकेशनही करण्यात आलेले नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. या लॅब इंडियन कौन्सिल ऑफ रिसर्चच्या (आयसीएमआर) दिशा निर्देशांचे उल्लंघन करत आहेत. शिवाय कोरोनाची अनधिकृत चाचणी करत आहेत. असे करणे संविधानाच्या आर्टिकल 21 मध्ये सांगितलेल्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
