नवी दिल्ली - प्रदूषण तपासणी केंद्रांवर वाहनांची तपासणी न केल्याबद्दल लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या जात आहेत. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने देखील याला दुजोरा देत सांगितले की, प्रदूषण तपासणी केंद्रांवर त्यांची वाहने न तपासल्यामुळे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानंतर दिल्ली सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला.
उत्सर्जन नियमांच्या मूल्याची अनुपलब्धता, उत्पादन तारीख, वाहन पोर्टलद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या संबंधित वाहनांच्या नोंदणीची तारीख न मिळाल्यामुळे हे घडले. यावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन विभागाने अनेक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार चार आणि त्याहून अधिक चाकी वाहनांसाठी, बीएस-3, बीएस-4 आणि बीएस-6 वाहनांमध्ये उत्सर्जन क्षेत्राच्या निवडीसाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी दिल्ली सरकारने निर्णय घेतलाय की, बीएस-4 आणि बीएस-6 मधील उत्सर्जनाच्या निवडीसाठी पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तर पुढे वाहन पोर्टलकडून उत्पादन तारीख उपलब्ध न झाल्यास वाहनचालकांना नोंदणी प्रमाणपत्रावरून (आरसी) प्रवेश करण्यासाठी ऑपरेटरला मॅन्युअल पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
त्यानुसार, सर्व प्रदूषण तपासणी केंद्रांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, वरील अधिकृत प्रकरणांमध्ये त्यांचे अधिकृत पीयूसी ऑपरेटर ड्रॉप-डाऊन मेन्यूमधून उपलब्ध उत्सर्जनाचे योग्य नियम निवडा आणि उपलब्ध पर्यायांची काळजी घ्या. तसेच आरसीमार्फत वाहन निर्मितीची तारीख भरा. याबाबत, परिपत्रक काढण्यात आले आहे, असे परिवहन विभागाचे उपायुक्त यांनी सांगितले. हे सर्व अधिकृत प्रदूषण तपासणी केंद्रांना (पीसीसी) पाठविले आहे.
या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 नुसार पीयूसी केंद्राचे निलंबन आणि अधिकृतता रद्द होईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. तर संगणक वाहनांचा तपशील स्वीकारत नसताना अनेकांना पीयूसी केंद्रांवर त्रास सहन करावा लागत होता. दरम्यान, कोरोनाच्या महासंकटामुळे वाहन मालकांना आरटीओकडे जाणे शक्य नव्हते.
