पणजी - भारताच्या संविधानात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द असंवैधानिकरित्या सामाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित केले पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
गोवा येथे अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनतर्फे २ दिवसीय अधिवक्ता अधिवेशन भरवण्यात आले आहे. या अधिवेशनात भारत आणि बांगलादेश येथील १०० पेक्षा जास्त हिंदुवादी वकिलांनी सहभाग घेतला आहे. अधिवेशानाला संबोधित करताना हिंदु जनजागृतीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे म्हणाले, भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हटले जाते. परंतु, कलम ३७० नुसार जम्मु-काश्मीरमध्ये धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा घटनेत समावेश करण्यास विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे परंतु, राज्य धर्मनिरपेक्ष नाही. जर भारतीय घटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र आणि आपआपल्या धर्माचे आचरण करण्यास स्वातंत्र्य आहे. यादृष्टीने हिंदु राष्ट्राची मागणी असंवैधानिक ठरत असेल तर, १९७६ साली इंदिरा गांधींनी ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्दांचा केलेला समावेश असंवैधानिक ठरतो, असेही रमेश शिंदे म्हणाले.
वरिष्ठ वकील हरिशंकर म्हणाले, आजच्या घडीला धर्मनिरपेक्षवादी हा शब्द फक्त अल्पसंख्यांकांना खूष करण्यासाठी वापरला जात आहे. लोकांना आता धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा कंटाळा आला आहे. भाजप सरकार हिंदुच्या मतांवर निवडुण आले आहे. त्यामुळे त्यांनी हिंदुच्या भावनेचा आदर करायला पाहिजे. हिंदु वकीलांनी गर्वाने हिंदुत्वासाठी लढले पाहिजे.
भारताला हिंदु राष्ट्र या उद्दिष्टाने हिंदु जनजागृती समितीची २००२ साली स्थापना झाली आहे. आज (सोमवार) समितीच्यावतीने अधिवेशनात 'हिंदु राष्ट्र आणि खंडन' या पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी सनातनचे वकील संजीव पुनाळेकरला करण्यात आलेल्या अटकेचा निषेध करण्यात आला.
