नवी दिल्ली - राजस्थानमध्ये 19 जूनला राज्यसभेच्या चार जागांसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात संघर्ष पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस, भाजप आणि अन्य पक्षांनी आपल्या आमदारांना रिसोर्टमध्ये हलवले आहे. यातच काही महिन्यापूर्वी बसपाआमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांना काँग्रेसचे आमदार म्हणून मत देण्यास परवानगी देऊ नये, अशा आशयाचे पत्र बसपा नेते सतीशचंद्र मिश्रा यांनी रिटर्निंग अधिकाऱ्याला लिहले आहे.
बसपाचे अध्यक्ष भगवानसिंग यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या कामकाजावर नजर ठेवण्यासाठी बसपाच्या व्हीपला परवानगी द्यावी, अशी विनंती रिटर्निंग अधिकाऱ्याला केली.
राजस्थानमधील बसपाचे सहा आमदार काही महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले होते.बसपाने दिलेल्या पक्षाच्या चिन्हांवर सहा आमदार निवडले गेले होते आणि त्यांच्या विजयानंतर निवडणूक आयोगाच्या राजपत्र अधिसूचनेत त्यांची नावे अधिसूचित करण्यात आली होती. ज्यात आजपर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेले नाही. राजस्थान विधानसभेच्या अधिसूचनेतही त्यांना बसपाचे आमदार म्हणूनच सूचित केले जाते, असे सतीशचंद्र मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर किंवा राज्यस्तरावर काँग्रेसमध्ये बसपचे विलीनीकरण झाले नाही. आमदारांना दुसर्‍या पक्षात सामील होण्यासाठी दहाव्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या डिफेक्शन कायद्यानुसार ही एक अनिवार्य अट आहे. या आमदारांना कॉंग्रेसचे आमदार म्हणून मत देण्याचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी बसपाने केली आहे. त्यांना बसपाचे व्हीप स्वीकारणे बंधनकारक असले पाहिजे, असे मिश्रा पुढे म्हणाले.
काँग्रेस बसपाच्या आमदारांना स्वत:चे आमदार मानत आहे. परंतु बसपाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून काँग्रेस नेत्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढवले आहेत. जर निवडणूक आयोगाने बसपचा दावा खरा मानला, तर या आमदारांना बसपाचे व्हीप स्वीकारणे आवश्यक असेल. त्यानुसार ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यास सांगितले जाईल, त्यालाच मतदान करावे लागेल. जर त्यांनी तसे केले नाही तर सदर आमदारांवर पक्षमुक्ती कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
