15 व 16 जून 2020 च्या दैवगर्भ रात्री सोसाट्याच्या वारा सुरू असताना बर्फाच्छादित गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्यात 1988 साली परस्पर सौहार्द निर्माण करण्यासाठी अंमलात आणण्यात आलेल्या उपाययोजना (कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर्स - सीबीएम) व्यवस्थेस अखेर निर्णायक झटका बसला. गेल्या दशकभरात हा दिवस कधीही उगवण्याची शक्यता होती.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे(एलएसी) व्यवस्थापन करणारी शिष्टाचार आणि सीबीएम यांची व्यवस्था म्हणजे 1993, 1996, 2005 आणि 2013 साली झालेले चार औपचारिक करार आहेत. शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी 1993 साली करण्यात आलेल्या करारात असे नमूद करण्यात आले आहे की, दोन्ही देशांकडून बळाचा वापर केला जाणार नाही किंवा तसे करण्याची धमकी दिली जाणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा आदर आणि पालन केले जाईल. 1996 मध्ये झालेल्या करारात परस्पर सौहार्दासाठीच्या उपाययोजना अर्थात सीबीएम सादर करण्यात आले. हा करार म्हणजे एकप्रकारचा युद्धबंदी करार होता, ज्याअंतर्गत दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर केला जाणार नाही, असे निश्चित झाले होते. त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या रसायनांचा वापर, स्फोट घडवून आणणे किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दोन किलोमीटर परिघात बंदुका आणि स्फोटकांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर 2005 मधील शिष्टाचाराअंतर्गत असा निर्देश काढण्यात आला की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या संरेखनासंदर्भात किंवा इतर काही कारणांवरून दोन्ही देशांमधील सीमेवरील अधिकाऱ्यांवर एकमेकांशी सामना करण्याची वेळ आली. त्यांनी संयम बाळगावा आणि परिस्थितीतील तणाव वाढू नये यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दोन्ही देशांचे सैनिक आमनेसामने आल्यास त्यांनी त्या भागात आपापले क्रियाकलाप थांबवावेत, पुढे जाऊ नये आणि आपापल्या तळावर परत जावे. आमनेसामने असताना कोणत्याही देशाच्या सैनिकांनी बळाचा वापर करू नये. त्याचप्रमाणे एकमेकांविरोधात बळाचा वापर करण्याची भीती दाखवू नये; एकमेकांशी सौजन्याने वागावे आणि प्रक्षोभक कृती करण्यापासून स्वतःला थांबवावे.
2013 मध्ये झालेल्या भारत-चीन सीमा करारात दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करू नये आणि समोरच्या देशाला भीती दाखवण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी आपल्या लष्करी कार्यक्षमतांचा वापर केला जाऊ नये, यावर भर देण्यात आला आहे. अनेक वर्षे झालेल्या चकमकींनंतर त्यात आणखी एक सूचना समाविष्ट करण्यात आली. ज्याअंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत सामंजस्य नाही, अशा ठिकाणी दोन्ही देश दुसऱ्या देशाच्या गस्तीपथकाचा पाठलाग करणार नाही किंवा त्यांच्यावर लक्ष ठेवणार नाही. याशिवाय जास्तीत जास्त प्रमाणात आत्मसंयमाचे पालन, प्रक्षोभक कृतींपासून फारकत, एकमेकांशी वागताना सौजन्य आणि गोळीबार किंवा सशस्त्र लढ्यास प्रतिबंध करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
1996 आणि 2005 साली झालेल्या करारांमध्ये गस्तीपथकांमध्ये आमनेसामने होणाऱ्या चकमकींसंदर्भातील कार्यान्वयन शिष्टाचार आणि कवायतींबाबत (ड्रिल्स) स्पष्टीकरण देण्यात आले. उदाहरणार्थ, बॅनर ड्रिल्स ज्यामध्ये तळावर परत जाण्याबाबत सूचना देणाऱ्या फलकांचा समावेश असतो आणि निश्चित झालेल्या ठिकाणी बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग्ससह(बीपीएम) त्याचे पालन केले जाते. खरं सांगायचं तर, अनेकवेळा झालेल्या चकमकींमध्ये या प्रक्रियेचे पुर्णपणे पालन झाले आहे. लष्करी गटांनी माघार घेतली आणि आपापल्या लष्करी तळांकडे परत गेले. त्याचप्रमाणे, हाणामारी व मुष्टियुद्धाच्या काही तुरळक घटना घडल्या. बीपीएममध्ये त्यानंतर याविषयी चर्चा झाली. हे यावेळी सांगणे महत्त्वाचे आहे की, सैनिकांकडून सुरक्षेच्या दृष्टीने कायमच शस्त्रे बाळगण्यात आली आणि योग्य लष्करी कवायतींचे पालन करण्यात आले.
गेल्या आठ वर्षात असेही अनेक प्रसंग घडले जेव्हा शिष्टाचारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन करण्यात आले. हे उल्लंघन राकी नल्ला, चुमर, पँगाँग त्सो, डेमचोक आणि डोकलाम येथे घडले. यावेळी शिष्टाचारांचे पालन करुनदेखील चिनी गटाने माघार घेण्यास नकार दिला आणि चकमकींची तीव्रता वाढली. हळूहळू शिष्टाचार कमकुवत होत गेल्याचे स्पष्ट आहे.
पुर्व लडाखमध्ये पँगाँग त्सो, गलवान खोरे आणि हॉट स्प्रिंग्स-गोग्रा येथे घडलेल्या घटनांवरुन सध्या अस्तित्वात असलेले शिष्टाचार आणि सीबीएम नजीकच्या भविष्यात अपयशी ठरु शकतात, असे समोर आले आहे. पहिल्यांदा पँगाँग त्सो आणि गलवान येथे 15/15 जून रोजी चिनी लष्कराने हाणामारी आणि मुष्टियुद्धात क्रौर्य आणि निर्दयतेचे प्रदर्शन केले. यावेळी चिनी लष्कराने नियमावली आणि शिष्टाचारांचे उल्लंघन केले आणि भारतीय सैन्याविरोधात तारा, काटेरी तारा असलेले रॉड आणि वाघनख्यांचा वापर केला. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या आदिम शस्त्रांवरुन पुर्वनियोजित योजना निदर्शनास येते. चिनी सैन्याच्या हिंसक हल्ल्यात 15 जून रोजी गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्याने आपल्या 20 शूरवीरांना गमावले.
आता प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे संपुर्ण पुनर्मुल्यांकन करण्याची वेळ आली आहे. 1988 ते 2005 दरम्यान जॉईंट वर्किंग समुहाच्या 15 बैठका आणि विशेष प्रतिनिधींच्या 22 बैठका होऊनदेखील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या संरेखनाबाबत अद्याप प्रगती झालेली नाही. भारताला वेठीस धरण्याच्या आकांक्षेपोटी चीनला यासंदर्भात पुढे जावयाचे नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीन अविश्वासार्ह असल्याचे सिद्ध झाले आहे. हळूहळू शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करणे आणि अतिरिक्त प्रदेश बळकावणे आणि त्यानंतर तो प्रदेश रिकामा करण्यास नकार देणे, अशा कृती चीनकडून केल्या जात आहेत. हे सर्व करताना बळाचा वापर करण्यास त्यांना संकोच वाटत नाही. चिनी लोकांबद्दल विश्वासातही बऱ्यापैकी तूट निर्माण होईल.
सैनिकांना सुस्पष्ट धोक्यांपासून स्वतःचे किंवा स्वतःच्या गटाचे संरक्षण करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे, या गोष्टीस मान्यता देण्याची गरज आहे. याला वैयक्तिक किंवा सामुहिक स्वसरंक्षणाचा अधिकार असले म्हटले जाते. याअंतर्गत सैनिकांना सुस्पष्ट धोक्यांपासून स्वतःचे रक्षण करण्याची परवानगी मिळते. मग, बळाचा वापर करण्यासंदर्भात असलेल्या इतर मर्यादांचा संबंध येत नाही. चीनकडून असणाऱ्या धोक्यांचे अनिश्चित स्वरुप लक्षात घेता, भारतीय सैन्यातील सैनिकांच्या बाजूने प्रतिबद्धतेच्या नियमांमध्ये बदल व्हावेत. जेणेकरुन त्यांना स्वतःचे आणि युनिटचे रक्षण करण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या आवश्यक समजले जाणारे संरक्षणात्मक उपाययोजना करता येईल, शस्त्रांचा वापर करता येईल. यावेळी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, चिनी सैन्याने वापरलेल्या अश्मयुगीन हत्यारे वापरण्याचा क्षुद्रपणा करणार भारतीय सैनिक करणार नाही. तशी त्याची सवय नाही आणि त्याला तसे प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही.
लष्करातील प्रत्येक सैनिकाचे आयुष्य देशासाठी महत्त्वाचे आहे. कोणताही देश आपल्या सैनिकांचे हात राजनैतिक शिष्टाचार आणि सीबीएमच्या ओझ्याने जखडून त्यांना सीमेवर रक्षण करण्यासाठी पाठवणार नाही. राजनैतिक शिष्टाचार आणि सीबीएमबाबत पुनर्वाटाघाटी होऊ शकतात. प्रतिबद्धतेचे नवीन नियम लवकरच जाहीर केले जाणे आवश्यक आहे.
