जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या किंमती उसळल्या आहेत. सोमवारी २.१ टक्के कमाईसह मंगळवारी ब्रेंट क्रूडच्या किंमती ४३.१४ डॉलरवर पोहोचल्या, तर दुसरीकडे डब्ल्यूटीआय क्रूडच्या किंमतीने एप्रिल २०२० मध्ये २१ वर्षांतील निचांकी गाठल्यानंतर पुन्हा त्याच्या किंमतीत दुप्पट वाढ झाली आहे. ही वाढ पुढील काही दिवस अशीच असणार आहे. या किंमती वाढण्यामागे प्रामुख्याने तीन कारणे सांगितली जातात. यामध्ये सर्वात पहिले म्हणजे ओपेकने प्रति दिवस ९.७ दशलक्ष बॅरलचा तेल पुरवठा कमी केला आहे. दुसरे म्हणजे अमेरिकेने उत्पादन शुद्धीकरणात केलेली घट आणि तिसरे कारण म्हणजे तेलाच्या मागणीत झालेली वाढ. या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे जागतिक स्तरावर अशी उलटापालट होत असताना, कच्च्या तेलाच्या किंमती काही काळासाठी कमीच राहतील. ज्याचा भारत आणि उर्वरित जगावर धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतो.
'स्वस्त क्रूड' हे नवं-सामान्य असेल -
सध्या कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव हा जगभर धोकादायक पद्धतीने वाढत चालला आहे. या आठवड्यात आमचा देश कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या 'दुसऱ्या पातळी'च्या मध्यावर असेल, असे दक्षिण कोरिया या देशाने नुकतेच जाहीर केले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रविवारी कोविड -१९ च्या रुग्णांमध्ये जागतिक स्तरावर आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्रमी वाढ झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) नोंदवले आहे. ही वाढ उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेमध्ये सर्वात जास्त झाली आहे. तसेच जगात सर्वात जास्त कच्चे तेल आयात करणाऱ्या चीनमध्ये कोरोना विषाणू पुन्हा एकदा डोके वर काढेल, अशी भीती डब्ल्यूएचओने व्यक्त केली आहे.
आर्थिक उलाढालीतील शून्यता, तेलाच्या मागणीतील घट आणि वाढत्या संक्रमणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणखीच मंदीच्या गर्तेत ढकलली जावू शकते. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत आणखीच घट होईल, तर दुसरीकडे चक्रीवादळाच्या ऋतूची (hurricane season) होणारी सुरुवात ही कच्च्या तेलाच्या किंमतींसाठी एक भले मोठे आव्हान असेल. ज्यामुळे नजीकच्या काळात कच्च्या तेलाला चांगला भाव मिळेल, असे वाटणाऱ्यांच्या पदरी निराशा येऊ शकते. अशा प्रकारे येत्या काळात 'स्वस्त दरात कच्चे तेल' ही एक नवसामान्य बाब असेल ज्याचा संपूर्ण जगाला सामना करावा लागेल.
कच्च्या तेलाच्या किंमतीचे भारतावर होणारे परिणाम -
जगभरातील भौगोलिक, राजकीय आणि आर्थिक घडामोडी पाहता, कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा ७० डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचण्याची शक्यता खूप कमी आहे. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणाऱ्या चढ-उतारावर भारताचे फार कमी नियंत्रण आहे. म्हणून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत समतोल राखण्यासाठी आपल्याला धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून राहावे लागते. सद्यस्थितीत कच्च्या तेलाच्या कमी किंमतीमुळे भारताला नफा होत आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला देशातील परकीय चलनसाठ्यात आतापर्यंत ५०७.६४ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. हा परिणाम मुख्यत्वे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणारा कमी खर्च याचा आहे. देशाला २०१९ साली दररोज सरासरी ४.५ दशलक्ष बॅरेल्स कच्च्या तेलाची आयात करावी लागत होती, यावरुन खर्चाच्या कपातीचा अंदाज येऊ शकतो.
यामुळे सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी देशाला अल्प मुदत, दीर्घ मुदत आणि मध्यम मुदतीच्या अनुषंगाने योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्वप्रथम अल्प मुदतीच्या बाबतीत कच्च्या तेलाच्या कमी किंमतीचा फायदा सर्वसामान्यांनापर्यंत पोहचवण्याची गरज आहे. यामुळे सुरुवातीला वाहतुकीचा खर्च आणि अगदी उत्पादन खर्च देखील कमी होईल आणि शेवटी वस्तूही स्वस्त होतील. तर दुसरीकडे ग्राहकांच्या क्रयशक्तीतही सुधारणा होईल आणि देशांतर्गत मागणीला प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी देशातील अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होण्यास मदत होईल. परंतु उलटपक्षी देशामध्ये गेल्या पंधरा दिवसात पेट्रोलच्या किंमतीत ८.८८ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ७.९७ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे इंधनाच्या किंमतीत वाढ केल्याने देशाच्या महसूलात वाढ होईल. परंतु सध्याचे हे धोरण देशाची विस्कटलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यास अडचणी निर्माण करते. यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनी इंधनाच्या किंमतीत वाढ करण्यापूर्वी या वरिल बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच मध्यम मुदतीच्या धोरणाबाबत सांगायचे झाले तर, कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असताना देशातील लोकांनाही याचा फायदा व्हावा, यासाठी देशातील इंधनाच्या साठवणूक क्षमतेत वाढ करणे गरजेचे आहे.
सध्या भारतामध्ये केवळ ३९ दशलक्ष बॅरेल साठवूक क्षमता आहे. जी देशाला अवघे नऊ दिवस इंधन सुरक्षा देऊ शकते. चीन आणि जपानसारख्या आशियाई देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खुपच कमी आहे. स्ट्राटेजिक ऑइल रिझर्व (एसओआर) नुसार चीनची ५५० दशलक्ष बॅरेल तर जपानची ५२८ दशलक्ष बॅरेल एवढी साठवणूक क्षमता आहे. यामुळे आपली साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी आपल्याला एसओआरमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूकीचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे.
यामुळे केवळ स्वस्त तेल साठवूण ठेवण्यास मदत होणार नाही, तर देशातील कामगार वर्गाला रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. परिणामी वस्तुंच्या मागणीत वाढ होईल जी या कठीण संकटकाळात खूप आवश्यक आहे. याचा दीर्घकालीन विचार करता भारताला एकीकडे नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांसाठी धोरणात्मक दृष्ट्या हळूहळू बदल घडवणे गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
सध्या कच्च्या तेलाच्या किंमती अत्यंत अस्थिर आहेत. तसेच यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांवर भारताचे नियंत्रण शून्य आहे. यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अशा संसाधनांवर दीर्घकाळ अवलंबून राहणे देशाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. म्हणुन आपण जितक्या लवकर या पर्यायी व्यवस्थेवर कार्य करु तेवढे आपल्यासाठी चांगले आहे. त्यासाठी आपल्याला केवळ एका मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
( लेखक एच.एन.बी. गढवाल केंद्रीय विद्यापीठ, उत्तराखंड येथील सहाय्यक प्राध्यापक आहेत )
