नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना महामारीचा मोठा फटका आरोग्य क्षेत्राला बसला आहे. अर्थसंकल्पातून नागरिकांचे आरोग्य कसे सुरक्षित होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी तीन महिने संपूर्ण देशव्यापी लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे देशातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येस मदत करणे आवश्यक होते. दरम्यान, यावर्षी केंद्राच्या अनुदानाच्या बिलात १६०% वाढ झाली आहे. यासाठी अन्न, इंधन व रोख स्वरूपात मदत मिळेल.
संसदेत देण्यात आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अनुदानाचे बिल आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २.२८ लाख कोटी होते. यात फार बदल होणार नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या होत्या. मात्र कोरोना संकटामुळे केंद्राला यंदा अनुदान बजेटवर २.६ टक्के जास्त खर्च करावा लागला. यावर्षी सरकारच्या अनुदानाचे बिलावर आर्थिक वर्षात ५.५९ लाख कोटी रुपये खर्च होतील. ही रक्कम आतापर्यंतची सर्वाधीक आहे.
सरकारच्या अन्न सुरक्षा विधेयकाची अंदाजे रक्कम १.१५ लाख कोटी रुपयांवरून ४.२२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. अन्नधान्य विधेयकाच्या अंदाजानुसार २६७ टक्के वाढ झाली आहे. खते अनुदान विधेयकही बजेटच्या अंदाजानुसार ७१,००० कोटी रुपयांवरून १.३४ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे, जे ८९% टक्क्यांनी वाढले आहे.
पेट्रोलियम सबसिडी विधेयकामध्ये घसरण-
पेट्रोलियम सबसिडी विधेयकामध्ये केवळ घसरण झाली. हे अंदाजपत्रक अंदाजे ४१,००० कोटी रुपयांवरून घसरून ३८,७९० कोटी रुपयांवर आले.
अनुदानाचे बिल बजेटच्या १७% -
केंद्र सरकारचे अनुदान विधेयक, जे अंदाजे ९५.९५ लाख कोटी रुपये आहे. ते चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या एकूण बजेट खर्चाच्या १७% पेक्षा जास्त आहे. जे सुधारित अंदाजानुसार. ३४.५० लाख कोटी रुपये असेल.
अर्थमंत्र्यांनी अनुदानाचे बिल पुढील आर्थिक वर्षात ३.३५ लाख कोटींच्या व्यवस्थापकीय पातळीवर येण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. जो आर्थिक वर्ष २०२०-२२ मधील एकूण बजेट खर्चाच्या ९.६२% असेल.
क्रीष्णानंद त्रिपाठी, ईटीव्ही भारत
हेही वाचा- Budget 2021 : प्राप्तीकर मर्यादा जैसे थे, विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी खैरात
हेही वाचा- महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प - हसन मुश्रीफ
