नवी दिल्ली : यावर्षीच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येणार नसल्याचे ठरवण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदरी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी एक सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येते ज्यात अधिवेशनाचा अजेंडा ठरविण्यात येतो.
दरम्यान, कोरोनाचे कारण पुढे करत सर्वपक्षीय बैठक रद्द करण्यात आली असली, तरी राज्यसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीची बैठक आज संसदेमध्ये पार पडणार आहे.
संसदेच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय सत्रानंतर 174 दिवसांच्या मोठ्या खंडानंतर आता संसदेचे अधिवेशन येत्या 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. अशा प्रकारचा प्रसंग अनेक दशकांमध्ये घडलेला नाही. संसदेच्या दोन सत्रांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त खंड असू नये, या घटनात्मक हुकमाचे पालन करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन घेण्यात येत आहे.
14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱया या सत्रात एकही खंड नसेल आणि सत्र दोन पाळ्यांमध्ये चालेल-सकाळी लोकसभा आणि दुपारी राज्यसभा असे कामकाज होईल. अगदी अलिकडेच तयार केलेल्या नियमांमध्ये अटीच्या स्वरूपात, असे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रश्नोत्तराचा तासच कामकाजात नसेल.
हेही वाचा : राहुल-सोनिया परदेशात; संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला असणार गांधी कुटुंबीयांची अनुपस्थिती
