मुंबई Marathi language compulsion : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 12 वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात वारंवार शिक्षण विभागामार्फत घोषणा करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडं राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणात मात्र केवळ चार वर्षे मराठी सक्तीची करण्याबाबतची शिफारस करण्यात आली आहे. एकूणच मराठी हा विषय सक्तीचा करण्याबाबत राज्य सरकारच्या दोन खात्यांमध्येच विसंगती असल्याचं दिसत आहे. मात्र, याबाबत आपल्याला काही माहिती नसून आपण सांस्कृतिक विभागाशी संपर्क साधू, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली आहे.
मराठीचा विविध क्षेत्रांमध्ये वापर अनिवार्य : राज्यात बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घोषणा केली आहे. एकीकडे दीपक केसरकर यांचीही घोषणा असतानाच राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून त्याला मान्यता घेतली आहे. या धोरणानुसार आता मराठीचा विविध क्षेत्रांमध्ये वापर अनिवार्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत नवीन उपाययोजना? : आतापर्यंत राज्यात मराठी आणि इंग्रजी असे द्विभाषा सूत्र होते. मात्र या नव्या धोरणानुसार आता राज्यात मराठी, हिंदी, इंग्रजी असे त्रिभाषा सूत्र सर्व स्तरावर लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यासाठी मराठी भाषा विभागाला मनुष्यबळ आणि अधिकार देण्याबाबतही सुचवण्यात आले आहे. अनेक शाखांमधील शिक्षण मराठीतून देण्याबाबतचे धोरण आखावे आणि बोलीभाषा जतनासाठी विशेष विभाग स्थापन करावा, असे या धोरणात म्हटले आहे. शासकीय कामकाजात सोप्या मराठी भाषेचा वापर करावा. काही नवीन संज्ञा लेखन करून शब्दकोश तयार करावेत, मराठी लोकांचे मराठी भाषा शिकणे सुलभ व्हावे, यासाठी साधने कार्यशाळा आणि अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच केंद्र शासनाच्या कार्यालयात मराठीचा वापर करण्यात यावा, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये चौथीपर्यंत मराठी सक्तीचे : या धोरणानुसार सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा चार वर्षे सक्तीची करावी, असं सुचवण्यात आलं आहे. त्यामुळं इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असू नये, ही अन्य बोर्डांची मागणी एका अर्थाने अशा पद्धतीने राज्य सरकारनं मान्य करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळं आता मराठी भाषा इयत्ता चौथीपर्यंत सक्तीची राहणार आहे का? की, शालेय शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार बारावीपर्यंत अनिवार्य राहणार आहे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठी भाषा बारावीपर्यंत अनिवार्य - केसरकर : विशेष म्हणजे यासंदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सरकारच्या सांस्कृतिक धोरणात नेमका काय उल्लेख आहे आणि चारच वर्ष मराठी सक्तीची असा जर उल्लेख असेल, तर तो का करण्यात आला आहे? याबाबत आपल्याला माहिती नाही. सांस्कृतिक विभागाशी या संदर्भात आपण संपर्क साधून नेमके काय आहे, याची चौकशी करू. मात्र, राज्यामध्ये इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी भाषा ही अनिवार्यच राहील. त्यामुळं राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग या दोन्ही विभागांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत ताळमेळ नसल्याचं सध्या तरी दिसत आहे.
हेही वाचा-
