कोविड-१९ या जीवघेण्या संकटाची तीव्रता समजून घेण्यात आणि त्यादृष्टीने उपाययोजना आखण्यात दुर्लक्ष केल्याची मोठी किंमत अमेरिका मोजत आहे. देशात आतापर्यंत १० लाखांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. तर ५५ हजार नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दुसरीकडे या आपत्तीच्या तीव्रतेचे विवेकबुद्धीने आकलन करून, भारत सरकारने ४० दिवसांचा लॉकडाउन लागू केला आहे. परिणामी १३० कोटी लोकसंख्येला घरीच सुरक्षित राहण्यास सांगून कोविडवर यशस्वीरित्या नियंत्रण मिळविले आहे.
अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व काही ठप्प झाले आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर पोट असलेल्या स्थलांतरित कामगारांचे आयुष्य मात्र दयनीय झाले आहे. आपले गाव, प्रियजनांना सोडून नोकरीच्या शोधात वेगवेगळ्या राज्यात स्थलांतर केलेल्या लाखो कामगारांना नोकरी नसल्याने आणि परिणामी घरातील सदस्यांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरत असल्याने त्यांच्यावर दुहेरी संकट ओढवले आहे. पायी संचार करण्यास बंदी असल्याने ते त्यांच्या मूळ गावी देखील परतू शकत नाहीत. अतिशय हृदयद्रावक अशी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे.
लॉकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर पहिल्या काही दिवसात उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान सरकारने बसेसची सोय करून स्थलांतरितांना माघारी आणून त्यांच्या मूळगावी पोचविले. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्थलांतरित कामगारांची वाहतूक स्थगित करणारी अनेक राज्य सरकारे आतामात्र लॉकडाउन संपताच लगेचच कामगारांना परत आणण्यास इच्छुक आहेत.
केंद्रीय गृहविभागाने नुकतेच नांदेड येथे अडकलेल्या ३,८०० शीख भाविकांना त्यांच्या घरी जाण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने देखील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगडमधील सुमारे साडेतीन लाख परराज्यातील कामगारांना आपापल्या राज्याच्या सीमेवर सोपविण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारांनी या कामगारांना परत नेण्यासाठी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, कोविडचे मोठ्या प्रमाणात संक्रमण झालेल्या राज्यामधून लाखो स्थलांतरित कामगारांना परत आणल्यास त्या राज्यांमध्ये नव्या संकटाचा धोका वाढेल या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. परप्रांतीय कामगारांची समस्या एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून पाहिले पाहिजे आणि त्यावर सर्वसमावेशक तोडगा काढला पाहिजे.
चार दिवसांपूर्वी, जागतिक बँकेने सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतात सुमारे चार कोटी स्थलांतरित कामगार आहेत आणि या लॉकडाऊनचा त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०१६-१७ नुसार या मजुरांनी त्यांच्या घरी वार्षिक १.५ लाख कोटी रुपये पाठविले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारे स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी पीडित लोकांचा आक्रोश पाहता त्यांचा कोविडऐवजी उपासमारीने मृत्यू होईल. यावरून या समस्येची कठोरता लक्षात येते.
दरम्यान असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची सर्व माहिती ऑनलाईन जमा करून त्यांना रोख हस्तांतरणाबरोबरच इतर फायदे मिळतील यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राने आखला आहे. तसेच वेगवेगळ्या छावण्यांमध्ये असलेल्या तब्बल २.२ कोटी परप्रांतीय कामगारांना त्यांची कौशल्ये ओळखून जवळच्या उद्योगांमध्ये रोजगार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील होते. मात्र, रेकॉर्डवर जी माहिती उपलब्ध आहे त्यात कामगारांच्या कौशल्याची माहिती नसल्यामुळे सरकारला काहीही करता आले नाही.
अशा परिस्थितीत ज्यांना आपल्या राज्यात परत यायचे आहे अशा कामगारांनी वेब पोर्टलवर त्यांचे तपशील नोंदवावे असे ओडिशा सरकारने असे घोषित केले आहे. ही प्रक्रिया पार पडल्यावर सरकार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईल असे देखील त्यांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने देखील पुढील काही दिवसात १.५ कोटी स्थलांतरितांना रोजगार देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
स्थलांतरित कामगारांना राज्यात परत आणल्यानंतर त्यांचे टेस्टिंग करून आणि १४ दिवसांच्या विलगीकरणानंतरच घरी पाठविण्याचा निर्णय राज्यांनी घेतला आहे. या दृष्टीने सर्वांगीण अशी राष्ट्रीय रणनीती असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : वटवाघूळामुळे कोरोना विषाणू निर्माण झाला नाही; संशोधकांचा दावा
