नवी दिल्ली - मोदी सरकारने भ्रष्ट आणि निष्क्रीय अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्यास सुरुवात करून सरकारी कार्यालयांची स्वच्छता मोहीम उघडल्याचे चित्र आहे. प्राप्तिकर विभागातील आणखी १५ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात प्राप्तिकर विभागातील १२ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले होते. त्यामुळे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीलाच अशा पद्धतीने 'नारळ' मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या २७ झाली आहे.
पहिल्या कार्यकाळात रस्त्यांवर स्वच्छता अभियान राबवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता निष्क्रिय आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नारळ देण्याची धडक मोहीमच हाती घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात प्राप्तिकर विभागातील मुख्य आयुक्त, आयुक्त अशा पदांवरील १२ व्यक्तींना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. त्यातील बऱ्याच जणांवर भ्रष्टाचार, बेहिशेबी संपत्ती, लैंगिक शोषणाचे आरोप असल्याचे समजते. आता १५ जणांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
५० ते ५५ वर्षं पूर्ण केलेल्या आणि ३० वर्षांची नोकरी झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनिवार्य निवृत्ती देण्याची तरतूद नियम ५६ मध्ये आहे. त्या अन्वये अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सरकार निवृत्त करू शकते. तोच नियम वापरून सरकारने २७ जणांना सक्तीची सेवानिवृत्त दिली आहे. मात्र, यामध्ये भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही ग्राह्य धरल्याचे दिसते. याच नियमाचा वापर करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कठोर पाऊल उचलल्याचे दिसते.
'ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा', असे वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिलं होतं. त्यानुसार, मोदी सरकार-१ दरम्यान भ्रष्टाचाराचं कुठलंही मोठं प्रकरण घडलं नाही, जे आरोप झाले ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या स्वच्छ कारभाराचा मुद्दा मोदी सरकारने प्रचारातही मांडला आणि जनतेलाही तो पटला.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स विभागातून सक्तीची निवृत्ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे -
प्रधान आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, संसार चंद, हर्षा, विनय व्रिज सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा, वीरेंद्र अग्रवाल, उप आयुक्त अमरेश जैन, सहआयुक्त नलिन कुमार, सहायक आयुक्त एसएस पाब्ना, एस एस बिष्ट, विनोद सांगा, राजू सेकर, उप आयुक्त अशोक कुमार असवाल आणि सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ
(सक्तीची निवृत्ती दिलेल्यांपैकी प्रधान आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव यांच्यावर सीबीआयकडून २ प्रकरणे दाखल आहेत. त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट आणि लाचखोरीचे आरोप आहेत. आयुक्त अतुल दिक्षित यांच्यावरही सीबीआयने अफरातफरी आणि अवैध संपत्तीचे प्रकरण नोंदवले आहे. )
