नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांविषयी काळजी व्यक्त केली आहे. या पत्रामधून 'न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी. न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वर्षांपर्यंत वाढवावे, ' असे म्हटले आहे.
याशिवाय, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांना विशिष्ट कालावधीसाठी फेरनेमणूक करावी. संविधानाच्या आर्टिकल १२८ आणि २२४ (ए) च्या आधारे वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटले लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी असे करणे शक्य आहे,' असे गोगोई यांनी म्हटले आहे. गोगोई यांनी मोदींना एकूण ३ पत्रे लिहिली आहेत.
'सर्वोच्च न्यायालयात ५८ हजार ६६९ खटले प्रलंबित आहेत. आणखी खटले दाखल होत असल्यामुळे हा आकडा वाढतच जाणार आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे आणखी संवैधानिक खंडपीठांची आवश्यकता आहे. ३ दशकांपूर्वी १९८८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या १८ वरून २६ वर नेण्यात आली. त्यानंतर २००९ मध्ये ती सरन्यायाधीशांसह ३१ करण्यात आली. मात्र, गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तेव्हा याचा विचार करून तातडीने हा विषय विचारात घ्यावा,' असे गोगोई यांनी लिहिले आहे.
'उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची ३९९ मजूर पदे रिक्त आहेत. ही एकूण पदांच्या ३७ टक्के आहेत. येथील खटले इतक्या काळासाठी प्रलंबित राहण्यामागे हेही एक कारण आहे. या पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. या समस्येसाठी सर्व बाजूंनी उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत,' असेही गोगोई यांनी म्हटले आहे.
हजारो खटले प्रलंबित, न्यायाधीशांच्या संख्येसह सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा; सरन्यायाधीश गोगोईंचे मोदींना पत्र
'उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची ३९९ मजूर पदे रिक्त आहेत. ही एकूण पदांच्या ३७ टक्के आहेत. येथील खटले इतक्या काळासाठी प्रलंबित राहण्यामागे हेही एक कारण आहे. या पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. या समस्येसाठी सर्व बाजूंनी उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत,' असेही गोगोई यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांविषयी काळजी व्यक्त केली आहे. या पत्रामधून 'न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी. न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वर्षांपर्यंत वाढवावे, ' असे म्हटले आहे.
याशिवाय, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांना विशिष्ट कालावधीसाठी फेरनेमणूक करावी. संविधानाच्या आर्टिकल १२८ आणि २२४ (ए) च्या आधारे वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटले लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी असे करणे शक्य आहे,' असे गोगोई यांनी म्हटले आहे. गोगोई यांनी मोदींना एकूण ३ पत्रे लिहिली आहेत.
'सर्वोच्च न्यायालयात ५८ हजार ६६९ खटले प्रलंबित आहेत. आणखी खटले दाखल होत असल्यामुळे हा आकडा वाढतच जाणार आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे आणखी संवैधानिक खंडपीठांची आवश्यकता आहे. ३ दशकांपूर्वी १९८८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या १८ वरून २६ वर नेण्यात आली. त्यानंतर २००९ मध्ये ती सरन्यायाधीशांसह ३१ करण्यात आली. मात्र, गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तेव्हा याचा विचार करून तातडीने हा विषय विचारात घ्यावा,' असे गोगोई यांनी लिहिले आहे.
'उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची ३९९ मजूर पदे रिक्त आहेत. ही एकूण पदांच्या ३७ टक्के आहेत. येथील खटले इतक्या काळासाठी प्रलंबित राहण्यामागे हेही एक कारण आहे. या पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. या समस्येसाठी सर्व बाजूंनी उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत,' असेही गोगोई यांनी म्हटले आहे.
-----------------
हजारो खटले प्रलंबित, न्यायाधीशांच्या संख्येसह सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा - सरन्यायाधीश गोगोईंचे मोदींना पत्र
नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांविषयी काळजी व्यक्त केली आहे. या पत्रामधून 'न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी. न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वर्षांपर्यंत वाढवावे, ' असे म्हटले आहे.
याशिवाय, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांना विशिष्ट कालावधीसाठी फेरनेमणूक करावी. संविधानाच्या आर्टिकल १२८ आणि २२४ (ए) च्या आधारे वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटले लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी असे करणे शक्य आहे,' असे गोगोई यांनी म्हटले आहे. गोगोई यांनी मोदींना एकूण ३ पत्रे लिहिली आहेत.
'सर्वोच्च न्यायालयात ५८ हजार ६६९ खटले प्रलंबित आहेत. आणखी खटले दाखल होत असल्यामुळे हा आकडा वाढतच जाणार आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे आणखी संवैधानिक खंडपीठांची आवश्यकता आहे. ३ दशकांपूर्वी १९८८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या १८ वरून २६ वर नेण्यात आली. त्यानंतर २००९ मध्ये ती सरन्यायाधीशांसह ३१ करण्यात आली. मात्र, गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तेव्हा याचा विचार करून तातडीने हा विषय विचारात घ्यावा,' असे गोगोई यांनी लिहिले आहे.
'उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची ३९९ मजूर पदे रिक्त आहेत. ही एकूण पदांच्या ३७ टक्के आहेत. येथील खटले इतक्या काळासाठी प्रलंबित राहण्यामागे हेही एक कारण आहे. या पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. या समस्येसाठी सर्व बाजूंनी उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत,' असेही गोगोई यांनी म्हटले आहे.
Conclusion:
