नवी दिल्ली - संसदेचे हिवाळी अधिवेशन लवकरच सुरू होत आहे. मोदी सरकार या अधिवेशनात वादग्रस्त नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. विधेयकात शेजारी देशांमधून येणाऱ्या बिगर-मुस्लीम शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने या सत्रातील कामकाजात हे विधेयक सूचीबद्ध केले आहे.
भाजप प्रणित रालोआ सरकारने मागील कार्यकाळातही हे विधेयक सादर केले होते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामुळे ते पारित होऊ शकले नव्हते. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक धार्मिक आधारावर भेदभाव करत असल्याचे म्हटले होते.
यामुळे मागील लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर हे विधेयक निष्प्रभावी झाले होते.
विधेयकात धार्मिक आधारावर छळवणूक झालेल्या बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशींना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
आसाम आणि अन्य ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विधेयकाला विरोध झाला आहे.
दरम्यान, आज काँग्रेस पक्षाची दिल्लीतील वॉर रूममध्ये महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. विरोधी पक्ष या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्राला आर्थिक मंदीच्या मुद्द्यावर घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत असून आर्थिक मंदीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या दिल्लीमध्ये होणाऱ्या रॅलीविषयीही चर्चा सुरू आहे.
अहमद पटेल, कुमारी शैलजा, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खरगे, भूपेश बघेल, मोतीलाल वोहरा, नारायणस्वामी, प्रियंका गांधी, शक्तिसिंह गोहिल, सुभाष चोपडा, ओमान चंद पाटील, उत्तम कुमार रेड्डी, आनंद शर्मा, राजीव सातव हे बैठकीला उपस्थित आहेत.
