नवी दिल्ली - आज नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर विधेयकावर मतदान झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 293, तर विरोधामध्ये 82 मते पडली आहेत. लोकसभेत एकूण 375 खासदारांनी मतदान केले आहे. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले होते.
2019 विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यात फक्त मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे.
या सुधारित कायद्यामुळे सीमेपलीकडील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणीस्तानातील बिगर मुस्लीम नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सुलभ होणार आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाला लोकांचा मोठा विरोध आहे.
केंद्रातील भाजप सरकार बेकायदेशीररित्या हिंदू स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवणं सोपं करून देत आहे. त्यामुळे भाजप हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
