नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा चालना मिळण्याची कुठलीही संधी सध्या देशांना मिळत नाहीये. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदतीची विनंती केली आहे. यामध्ये तातडीने १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्याचे आवाहन केले.
हे आर्थिक पॅकेज मंजूर झाले नाही तर, आर्थिक संकटामुळे राज्याचे सामान्य कामकाज शक्य होणार नाही. पॅकेज मंजूर झाल्यास राज्यातील व्यवसायांना, कामगारांना, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदती संबधित निर्णय घेण्यास व इतर कामे करण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
कोरोनामुळे देशासमोर अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. या संकटाला समोरे जाण्याच केंद्र व राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. कोरोना रुग्णांच्या संख्येतील वाढ पाहता, असे दिसते आहे की येत्या काळात या साथीवर पूर्ण ताबा मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे, असे ते म्हणाले.
छत्तीसगडमध्ये कोरोना विषाणूच्या रुग्णांचे प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा तुलनेने कमी आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यात सर्व प्रकारच्या आर्थिक घडामोडींवर वाईट परिणाम झाला असून लाखो कुटुंबांचे रोजीरोटीचे संकट निर्माण झाल्याचे बघेल म्हणाले.
दरम्यान कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकामुळे जगभरावर संकट ओढवले आहे. या महामारीमुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे जगभरातील खासगी क्षेत्रातील व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
