नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशच्या हाथरस बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरातील वातावरण तापले आहे. यानंतर महिला सुरक्षासाठी गृह मंत्रालयाने कठोर पावले उचलली आहेत. आज गृह मंत्रालयाने महिला सुरक्षेसंबंधीत तीन पानांचे परिपत्रक राज्य सरकारांना जारी केले आहे. बलात्काराप्रकरणी तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असून आयपीसी आणि सीआरपीसी नियामांचे पालन राज्य सरकारने करावे. तसेच गैरजबाबदारपणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात यायला हवी, असे गृह मंत्रालायने म्हटलं आहे.
पत्रकातील मुख्य मुद्दे -
- बलात्कार प्रकरणी तक्रार दाखल करणे अनिवार्य आहे. तसेच झीरो एफआयआर दाखल करण्याचे ही तरतूद आहे.
- आयपीसी कलम 166 A(c) अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्याला शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
- सीआरपीसी कलम 173 अंतर्गत बलात्कार प्रकरणातील चौकशी दोन महिन्यांच्या आत करण्याची तरतूद आहे. तसेच अशा सर्व प्रकरणाचे मॉनिटरींग करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे.
- सीआरपीसीच्या कलम 164- A नुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी बलात्कार / लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमध्ये 24 तासांच्या आत पीडितेच्या संमतीने वैद्यकीय तपासणी करेल.
- भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 32 (1) नुसार तपासात मृत व्यक्तीचे जबाब महत्त्वपूर्ण असेल.
- फोरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टरेटने लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात फॉरेन्सिक पुरावे गोळा आणि संग्रहित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यांचे अनुसरण करावे.
- पोलिसांनी या तरतुदींचे पालन न केल्यास पीडितेला न्याय मिळणार नाही. या प्रकरणात निष्काळजीपणा समोर आल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
काय आहे 'झीरो एफआयआर'?
झीरो एफआयआरनुसार ज्या ठिकाणी बलात्कार झाला आहे. त्या ठिकाणापासून जवळ असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी एफआयआर दाखल करता येते. त्यानंतर ज्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत घटना घडली असेल. त्या स्थानकात एफआयआर पाठवला जातो. यामुळे घटनेवर त्वरित कारवाई होणे शक्य होते. दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी निर्भया प्रकरण घडल्यानंतर 'झीरो एफआयआर'ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करत 'झीरो एफआयआर' नियम लागू करण्यात आला होता.
