नवी दिल्ली - कॅबीनेट मंत्रीमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. ज्यामध्ये महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. तर जम्मू काश्मीरमधील आर्थिकद‍ृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाची संख्या लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रीमंडळाने न्यायमूर्तींची संख्या 10 टक्क्यांनी वाढवली आहे. यामुळे न्यायाधिशांची संख्या 30 वरून वाढून 33 होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 2016 मध्ये उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची संख्या 906 वरून 1 हजार 79 एवढी वाढवण्यात आली होती.
आर्थिकद‍ृष्ट्या मागास असलेल्यांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये देण्यात आलेले 10 टक्के आरक्षण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना देखील आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोदी सरकारने चांद्रयान-2 चे यश पाहून रशियामधील मॉस्को येथे भारतीय अवकाश संशोधन केंद्र अर्थात इस्रोचे एक कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची त्यांनी माहिती दिली.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषक तत्त्वावर आधारित असलेले अनुदान पुढे कायम ठेवत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर फॉस्फेट आणि पोटॅशियम खतांवर मिळणारी सबसिडी 22,875.50 कोटी रुपये एवढी निश्चित केली आहे.
