नवी दिल्ली - मागील काही दिवसांत निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आचारसंहिता उल्लंघन आणि मोदी-शाह यांना वारंवार मिळणारी 'क्लीन चिट' यावरून काही प्रश्न उपस्थित केले होते. आयोगाच्या बैठकीत २-१ अशा मताधिक्याने सोडवण्यात आलेले आचार संहितेशी संबंधित मुद्दे सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. ती पूर्ण होणार नसली तरी, अशोक लवासा यांची असहमती रेकॉर्डवर आणण्याची तयारी आयोगाने दर्शवली आहे.
मंगळवारी झालेल्या बैठकीत, अशा प्रकरणांमध्ये सर्वच सदस्यांचे विचार निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येतील, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सहमती आणि असहमती दर्शविणाऱ्या विचारांना निर्णय प्रक्रियेच्या फायलींमध्ये नोंदवले जाणार आहे. मात्र, अल्पमताने दिलेले निर्णय आयोग अंतिम निर्णयात समाविष्ट करणार नाही. तसेच, हे निर्णय सार्वजनिक केले जाणार नाहीत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णयदेखील सदस्यांच्या बहुमताच्या आधारेच घेण्यात आला आहे.
अशोक लवासा यांनी आचार संहितेशी संबंधित प्रकरणांत पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांना 'क्लीन चिट' देण्याविषयीचा निर्णय देताना त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली नसल्याचा आरोप केला होता. तसेच, अल्पमतातील सूचना किंवा निर्णय वोंदवले जात नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. लवासा यांनी या प्रकरणांशी संबंधित बैठकांमध्ये सहभागी करून न घेतल्याचा आणि त्यांचे म्हणणे न नोंदवल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांनी आचारसंहितेशी संबंधित आयोगाच्या सर्वच बैठकांवर बहिष्कार टाकला होता. यामुळे हे प्रकरण समोर आले होते.
